सरकार ने बदला एन्हासमेंट स्कीम का नाम, लाभ लेने के लिए करना होगा ये काम
सरकार ने स्कीम का नाम बदला, पूरा पैसा ब्याज सहित देकर कर सकते हैं एन्हांसमेंट खत्म। सेक्टरवासियों, एसोसिएशन को लाभ चाहिए तो वापस लेनी होगी कोर्ट में दी गई याचिका
जेएनएन, हिसार। सेक्टरों में आई एन्हांसमेंट की री-कैलकुलेशन व उसे खत्म करने की मांग को लेकर सात माह से चल रहे आंदोलन पर सरकार ने नया दाव खेला है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को बदलकर अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम लाई गई है। इसके तहत सेक्टरवासी पैसा भरने के बाद न तो कोई केस कर पाएंगे और पुराने किए गए केस को भी वापस लेना होगा। सरकार ने अब तक की पूरी राशि पर 37.5 फीसद की छूट दी है। योजना की घोषणा के साथ सेक्टरवासियों ने विरोध जता दिया है। स्कीम का लाभ लेने के लिए सेक्टरवासी को दस फीसद राशि 16 नवंबर तक देनी होगी और बाकी राशि 30 नवंबर तक जमा करवानी होगी।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तरफ से सेक्टरवासियों को एन्हांसमेंट के लाखों रुपये के नोटिस भेजे गए थे। इस पर सेक्टरवासियों ने सात माह से आंदोलन किया हुआ है। आंदोलन के बाद सरकार ने बातचीत की। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लेकिन उसमें कुछ लोगों ने पैसा भरा। अब सरकार की तरफ से निकाली गई फुट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम में 37.5 फीसद छूट के साथ अभी तक पूरा पैसा देना होगा। सरकार ने स्कीम देने के साथ काफी शर्ते डाली है। इसके तहत सभी कोर्ट याचिका वापस लेने के साथ नई याचिका नहीं डाल सकेंगे।
फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम सेक्टरवासियों के साथ धोखा
ऑल हरियाणा सेक्टर एन्हांसमेंट संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने कहा मुख्यमंत्री की तरफ से जारी छूट की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम सेक्टरवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा व विश्वासघात है। सरकार द्वारा दी गई छूट बहुत बड़े घोटाले को दबाने का प्रयास है, जो कि लागू होने पर 30 फीसद भी नहीं पड़ेगी। इसमें वर्तमान ब्याज राशि को भी शामिल किया गया है।
सरकार बार-बार अपना स्टैंड बदल रही है जिससे सेक्टरवासियों में भारी रोष है। मुख्यमंत्री को संघर्ष समिति के साथ किए 4 मई के अपने वायदे को निभाना चाहिए। नौ बिन्दुओं की पॉलिसी को बिना किसी बदलाव के लागू कर सभी सेक्टरों की री-कैलकुलेशन करनी चाहिए। सेक्टरवासी किसी भी प्रकार की एकमुश्त छूट की स्कीम का जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे ओर री-कैलकुलेशन की मांग को लेकर अपने आगामी आंदोलन जारी रखेंगे।
कोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई
सेक्टर 16-17, 13 पार्ट-2 रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्र श्योराण ने कहा कि सरकार के अनुरूप जो कल से पॉलिसी वन टाइम सेटलमेंट की लागू होने जा रही है सेक्टर 16-17, 13 की एसोसिएशन पहले की तरह इसका पुरजोर विरोध कर रही है। सरकार का विरोध करते हुए हजारों भाजपा सक्रिय कार्यकर्ताओं के इस्तीफे दिलाएंगे। साथ ही सरकार को किडनी देने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की अपील भी कर रहे हैं।
सरकार कितनी अडिय़ल रवैया पर चल रही है रोडवेज की हड़ताल कितने दिनों से चल रही है सरकार उसी से नहीं हिल रही है। लोगों को इसके बारे में भी समझाएंगे कि वह पैसा न भरें और वह कोर्ट में लड़ेंगे। इसको लेकर पहले ही केस दायर किया जा चुका है। हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर री-कैलकुलेशन करने का आदेश दिया है जिससे हम सभी सेक्टर निवासी सहमत हैं।