यू-टर्न लेकर कर्मचारियों की जायज मांगो के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार: फोगाट

जागरण संवाददाता, हिसार : सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिलेभर से पहुंचे तमाम विभागों के कच्चे, पक्के और रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों और आम जनता के ज्वलंत मुद्दो को लेकर शहर के पुराना राजकीय महाविद्यालय के सामने स्थित ग्राउंड में आक्रोश रैली निकालकर खूब नारेबाजी की।

आक्रोश रैली की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुरेंद्र मान ने की और संचालन जिला सचिव अनिल शर्मा ने किया। रैली में कर्मचारियों के जत्थे नागरिक अस्पताल, एचएयू, क्रांतिमान पार्क से जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए रैली स्थल पर पहुंचे।

सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष धर्मबीर फोगाट ने सरकार को कर्मचारी, आम जनता,मजदूर, मेहनतकश और किसान विरोधी नीतियों को लेकर जमकर कोसा और बताया कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। आए दिन महिलाओं और नाबालिग बच्चियों पर दुष्कर्म की घटनाएं आम बात हो गई हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब के समान वेतनमान देने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान-काम समान-वेतनमान नीति लागू करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, नई पेंशन को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू, जनवरी 2016 से सर्व कर्मचारी संघ के प्रस्तावनुसार भत्ते लागू करने, रिटायर्ड कर्मचारियों को 3000 रुपए प्रति माह मेडिकल भत्ता देने की मांगों को लेकर संघ लगातार संघर्षरत है।

संघ के जिला सचिव अनिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार से जिले में आबादी के हिसाब से रोहतक और चंडीगढ़ की तर्ज पर पीजीआइएमएस खोलने की मांग की। जनता की उपरोक्त मांगों के लिये जन संगठनों का मंच ने 15 जनवरी से 15 मार्च तक जिलेभर में मोहल्ला मी¨टग व नुक्कड़ सभा करके जनता के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाने और 23 मार्च को शहीदी दिवस पर लाखों लोगों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन शहर में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा जाएगा।

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मुख्य मांगें

- बिना किसी शर्त के कैशलेस मेडिकल सुविधा मरीज और उनके आश्रित को प्रदान करना।

- जनता की आवश्यकतानुसार सभी विभागों का विस्तार करने, नए पद सृर्जित कर स्थायी भर्ती की जाए।

- बिजली, नगर पालिका, जन स्वास्थ्य,परिवहन,स्वास्थ्य सहित जोखिम का कार्य करने वाले कर्मचारियों को 5000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाए।

- कच्चे कर्मचारियों को प्रत्येक मास की 7 तारीख तक बैंक खातों में वेतन का भुगतान करने, पहचान पत्र जारी करने, ईपीएफ और ईएसआइ कार्ड बनाना, साप्ताहिक अवकाश और आकस्मिक अवकाश देना, मृत्यु उपरांत 5 लाख रुपए का मुआवजा देना आदि

- सभी विभागों में महिलाओं के लिये अलग से शौचालय, आराम करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, महिला विरुद्ध अपराध की जांच के लिये जिला स्तर पर महिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए।