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बैंक बंद करने से अच्छा डिफाल्टर नेताओं की सूची जारी करें वित्त मंत्री : प्रो. संपत ¨सह

पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रो. सम्पत ¨सह ने बयान जारी करते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के उस बयान पर कहा कि हरियाणा के भूमि विकास बैंक नेताओं की तिजोरी बन रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Jul 2018 02:47 PM (IST)Updated: Sat, 21 Jul 2018 02:47 PM (IST)
बैंक बंद करने से अच्छा डिफाल्टर नेताओं की सूची जारी करें वित्त मंत्री : प्रो. संपत ¨सह
बैंक बंद करने से अच्छा डिफाल्टर नेताओं की सूची जारी करें वित्त मंत्री : प्रो. संपत ¨सह

जेएनएन, हिसार : पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रो. सम्पत ¨सह ने बयान जारी करते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के उस बयान पर कहा कि हरियाणा के भूमि विकास बैंक नेताओं की तिजोरी बन रहे हैं। संपत ¨सह ने आलोचना करते हुए कहा कि वित्त मंत्री इस बैंक को बंद करना चाहते हैं। उनको हिम्मत करके टॉप डिफॉल्टर राजनेताओं के नाम व पते बताने चाहिए ताकि जनता में उनकी पोल खुले। ऐसे बड़े डिफाल्टरों के खिलाफ वसूली के लिये सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 27 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इन बैंकों की कार्यशैली का अवलोकन करने के लिये एक आवश्यक बैठक हुई थी। इस बैठक में वित मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को बंद करने की जोरदार वकालत की थी। केवल यही बैंक किसानों को भूमि खरीदने, ट्रैक्टर खरीदने, टयूबवैल लगाने, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री लगाने के लिये आदि कृषि से सम्बंधित सेवाओं के लिये लंबी अवधि के लिये सस्ते ब्याज पर कर्ज देता है। हरियाणा सरकार को लाखों किसानों के हित में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हरियाणा भूमि विकास बैंक को लोन देने के लिये जोरदार वकालत करनी चाहिए ताकि यह बैंक जीवित रहेगें तो किसान भी जीवित रहेंगे।

उन्होंने कहा कि जो आंकड़े प्रतिवर्ष वसूली के दिये गये है उनसे स्पष्ट लगता है कि वर्तमान सरकार ने वसूली में कोई प्रयास नहीं किया है और न ही किसानों को लोन दिया है।सरकारी आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2011-12 में 55.68 फीसद वसूली थी। वर्तमान सरकार में यही वसूली हर वर्ष कम होकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16.41 फीसद रह गई है। जिससे स्पष्ट है कि सरकार अपनी विफलता की झेंप मिटाने के लिये ऐसे बयान दे रही है। उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि किसानों की इस सुविधा को खत्म किया गया तो उनकी पार्टी इसका जोरदार विरोध करेगी।


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