वित्तमंत्री ने 83 दिव्यांगों को दी बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राई-साइकिलें, प्रत्येक पर 12 हजार खर्च
वित्तमंत्री ने 700 परिवारों को नए बीपीएल स्मार्ट राशनकार्ड वितरित किए। वित्तमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों का सर्वे आगे भी जारी रहेगा और कार्ड बनाए जाएंगे।
नारनौंद, जेएनएन। वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बास की अनाज मंडी में आज 12 हजार रुपये प्रति साइकिल का भुगतान कर 83 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राई-साइकिलें और 700 परिवारों को नए बीपीएल स्मार्ट राशनकार्ड वितरित किए। वित्तमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों का सर्वे आगे भी जारी रहेगा और पात्र परिवारों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध करवाकर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वर्तमान बीपीएल सूची में दर्ज किसी भी परिवार को सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर जिला रेडक्रॉस सोसायटी ने स्टाल लगाईं जिन पर दिव्यांगजनों के पंजीकरण का कार्य किया गया। गांव में पहुंचने पर लोगों ने वित्तमंत्री का भव्य स्वागत किया। सुरेंद्र नंबरदार व होशियार खांडाखेड़ी ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया।
वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा में पिछले 50 साल में जो कार्य कोई सरकार नहीं कर पाई, वह इस सरकार ने किए हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले एक-एक बच्चे व सामाजिक पेंशन लेने वाले प्रत्येक लाभार्थी का रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत करके अपात्रों व डुप्लीकेट प्रविष्टियों को सूची से हटाकर हजारों-करोड़ रुपये की बचत की है जिस पैसे का उपयोग आमजन की भलाई में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वह समय चला गया है जब सरकार का अर्थ राजा या मालिक बनना समझा जाता था।
यह सरकार जनता की सेवक बनकर जनहित के कार्यों में लगी हुई है। हमारा मानना है कि सरकार के खजाने में जमा एक-एक पैसा जनता के खून-पसीने की कमाई का धन है जिसे जनता के हित में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे पहले यह धनराशि खुर्द-बुर्द की जाती थी।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा की 44 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की 2 करोड़ एकड़ भूमि का एक-एक सेंटीमीटर हिस्से का सैटेलाइट व ड्रोन के माध्यम से रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसका पायलेट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और यह कार्य पूरा करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। अब हरियाणा में जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन है, रजिस्ट्री का कार्य कंप्यूटरीकृत तरीके से किया जा रहा है, स्टांप पेपर भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
वित्तमंत्री ने कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र का सर्वे चल रहा है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को एक विशेष नंबर व स्मार्ट कार्ड देकर सरकार इन्हें पहचान देगी ताकि सभी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रदेश के एक-एक बच्चे व बुजुर्ग का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जन्म के साथ ही बच्चे का आधार कार्ड बनाने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य है।
उन्होंने बताया कि जनता को तय समय में घर के पास ही सेवाओं व योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए अटल सेवा केंद्र, अंत्योदय सरल केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व स्वच्छता जैसे सामाजिक अभियान चलाए गए हैं जिनके सुखद परिणाम भी आज मिल रहे हैं। स्वर्णिम भविष्य के लिए पर्यावरण व जल संरक्षण जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, पालतु पशुओं का रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत करने व संस्थागत डिलीवरी जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि यह सब शीर्ष स्तर पर व्यवस्था में सुधार का जज्बा है जिससे देश व प्रदेश को नई शासन व्यवस्था मिली है, यही बदलाव की बयार है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों को भी जनता के प्रति अपना दायित्व समझते हुए उनकी सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें मिलने वाला वेतन अंततः जनता द्वारा जमा करवाए गए टैक्स से ही आता है। किसी न किसी स्तर पर अधिकारी भी जनता ही हैं। यदि सब अपनी जिम्मेदारी समझें तो वास्तव में रामराज्य की कल्पना को साकार किया जा सकता है। दिव्यांगजनों को सुविधाएं देने के इस प्रयास के लिए उन्होंने जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसायटी का आभार जताते हुए इसे हवन, यज्ञ व तीर्थ के समान पवित्र कार्य बताया।