दुष्यंत चौटाला बोले- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही होगी फसलों की खरीद, MSP में बढ़ोतरी इसका सबूत
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने से विपक्ष के उस दावे की हवा निकल गई है जिसमें किसानों को यह कहकर बहकाया जा रहा था कि केंद्र सरकार के कृषि संबंधी तीन अध्यादेशों से न्यूनतम समर्थन मूल्य को खतरा है।
हिसार, जेएनएन। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रूपए से लेकर 300 रूपए प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने से विपक्ष के उस दावे की हवा निकल गई है जिसमें किसानों को यह कहकर बहकाया जा रहा था कि केंद्र सरकार के कृषि संबंधी तीन अध्यादेशों से न्यूनतम समर्थन मूल्य को खतरा है।
उपमुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का प्रभार भी है, ने आज यहां कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) व अन्य नामित राज्य एजेंसियां किसानों की फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर पहले की तरह खरीद करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आश्वस्त किया है कि किसानों का फसलों की जहां एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, वहीं मंडियों की व्यवस्था भी पूर्व की भांति बरकरार रहेगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी सीजन की बुवाई आरंभ होने से पूर्व ही 6 रबी फसलों की एमएसपी की घोषणा सरकार की ओर से की गई है, इससे किसानों को उनके फसल ढांचे के संबंध में ठोस निर्णय लेने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि दलहनों व तिलहनों की एमएसपी इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ाई गई है, ताकि खाद्य तेलों व दलहनों के आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि आगामी रबी-सीजन हेतु गेहूं की एमएसपी में 50 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि उपरांत एमएसपी अब 1975 रूपए प्रति क्विंटल हो गई है। चने की एमएसपी में 225 रूपए, मसूर की एमएसपी में 300 रूपए, सरसों की एमएसपी में 225 रूपए तथा जौ की एमएसपी में 75 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
डिप्टी सीएम ने दोहराया कि वे हमेशा किसानों के हितों की पैरवी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके दिखा दिया है कि यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी, इसलिए किसानों को कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक अक्तूबर से शुरू होने वाली खरीफ फसलों की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी और प्रदेश के किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा।
- खरीफ सीजन की खरीद के लिए प्रदेश सरकार तैयार
- किसान के पास होगा फसल भुगतान का विकल्प
- मार्केट और रूरल डेवलपमेंट फीस को चार से घटाकर एक फीसदी किया
खरीफ सीजन की खरीद के बारे में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार खरीफ सीजन की खरीद के लिए एक अक्टूबर से पूरी तरह से तैयार है और धान, बाजरा, मक्का और कपास की खरीद होगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों की फसल भुगतान के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुसार अब किसान के पास विकल्प होगा कि वे अपनी पेंमेट सरकार से सीधा अपने खाते में लेना चाहेगा या फिर आढ़ती के जरिये। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर अपना विकल्प चुन सकता है। इसके अलवा राज्य सरकार ने कृषि संबंधित नए बिल लागू होने के बाद मार्केट और रूरल डेवलपमेंट फीस को दो-दो प्रतिशत से कम करके आधा-आधा प्रतिशत करने की घोषणा की है जो कि पहले चार फीसदी थी उसे घटाकर एक प्रतिशत किया गया है।