Development Work: सिरसा के राजकीय माडल संस्कृति स्कूलों की व्यवस्था में होगा सुधार, सभी प्रकार के होंगे मरम्मत कार्य
सिरसा के राजकीय माडल संस्कृति स्कूलों में मरम्मत कार्य किए जाएंगे। जिसके तहत पानी के नल व पाइप की लीकेज ठीक करवाई जाएगी। खराब हो चुके बिजली के स्विच स्विच बोर्ड बल्ब एलइडी या ट्यबूलाइट बदली जाएगी। इसके लिए विभाग ने बजट जारी कर दिया है।
जागरण संवाददाता, सिरसा। राजकीय माडल संस्कृति स्कूलों में सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में किसी प्रकार की दिक्कतें न आए। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सभी प्रकार के मरम्मत कार्य करने के लिए बजट जारी कर दिया है। जिले में 93 राजकीय माडल संस्कृति स्कूल हैं। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 1418 स्कूलों के लिए करीब 35 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है।
शिक्षा विभाग ने स्कूलों के बैंक खातों में राशि डाल दी है। मौलिक शिक्षा विभाग की निर्माण शाखा द्वारा जल्द ही सेंक्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि राजकीय माडल संस्कृति स्कूलों में सीबीएससी से पढ़ाई करवाई जा रही है। जिसके लिए सीबीएससी से मान्यता मिल चुकी हैं। स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की वर्दी भी अलग से हैं।
स्कूलों में इन कार्यों पर होगी राशि खर्च
जिले में राजकीय माडल संस्कृति स्कूलों में मरम्मत कार्य किए जाएंगे। जिसके तहत पानी के नल व पाइप की लीकेज ठीक करवाई जाएगी। खराब हो चुके बिजली के स्विच, स्विच बोर्ड, बल्ब, एलइडी या ट्यबूलाइट बदली जाएगी। पंखों की मरम्मत कार्य किया जाएगा। बिजली की तारें ठीक की जाएगी। खिड़की व दरवाजों की मरम्मत व लाक ठीक किया जाएगा। फर्नीचर की मरम्मत व विद्यार्थियों के लिए लाकर ठीक किए जाएंगे। इसी के साथ स्कूलों में डिजिटल उपकरणों को लेकर अनइंटरपटेड इंटरनेट कनेक्शन देने का कार्य किया जाएगा।
स्कूलों में पहले लग चुके हैं फायर सिस्टम
शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में फायर सिस्टम पहले से ही लगा दिए गये हैं। शिक्षा विभाग को लोक निर्माण विभाग ने भवन सुरक्षा व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने पेयजल की स्कूलों में सही व्यवस्था होने पर एनओसी दे दी। फायर बिग्रेड विभाग ने फायर सिस्टम लगने के बाद एनओसी दी।
सिरसा के समग्र शिक्षा विभाग के जिला परियोजना अधिकारी बूटा के अनुसार
राजकीय माडल संस्कृति स्कूलों में सभी प्रकार की विद्यार्थियों को सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने बजट जारी कर दिया है।