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जलभराव की स्थिति देखने पहुंचे डिप्टी स्पीकर, 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट

जलभराव की जल्द निकासी को लेकर पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करने की हिदायत

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Sep 2021 07:58 AM (IST)Updated: Mon, 27 Sep 2021 07:58 AM (IST)
जलभराव की स्थिति देखने पहुंचे डिप्टी स्पीकर, 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट
जलभराव की स्थिति देखने पहुंचे डिप्टी स्पीकर, 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट

- जलभराव की जल्द निकासी को लेकर पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करने की हिदायत दी।

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- फसल नुकसान का भी किया आंकलन, बीमा योजना में कवर नही होने वाली बागवानी व दलहनी फसलों के नुकसान की भी भरपाई करेगी सरकार

फोटो- 40

जागरण संवाददाता, हिसार : भारी बरसात के चलते जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव की जल्द से जल्द निकासी को लेकर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने सिचाई, जनस्वास्थ्य व अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी स्पीकर ने खेती की जमीन पर हुए जलभराव को भी देखा। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान को लेकर उपायुक्त से 48 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है ताकि प्रभावित क्षेत्र की स्पेशल गिरदावरी करवा कर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। गांव आर्यनगर, मंगाली व गंगवा में हुए जलभराव की स्थिति के मद्देनजर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को तलब किया और उनसे पूछा कि अभी तक जलनिकासी के लिए क्या कार्य किया गया है। डिप्टी स्पीकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जलभराव की स्थिति को लेकर यदि किसी अधिकारी के स्तर पर लापरवाही या ढिलाई पाई गई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की जाएगी। आर्यनगर में मौका देखने के बाद उन्होंने उपायुक्त डा प्रियंका सोनी से भी बात करके किये जाने वाले प्रबन्धों की जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आर्यनगर स्कूल, बस्ती व अन्य क्षेत्रों से जलनिकासी के लिए पाइपलाइन डालकर पानी निकाला जाए। इस कार्य की अनुमति बाद में भी ली जा सकती है, फिलहाल बिना देरी के पाइप से पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से •िाले के दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जल्द से जल्द जलनिकासी हो। जो फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर नही होती हैं, राज्य सरकार उन फसलों के नुकसान का भी मुआवजा देगी। राज्य सरकार बागवानी व दलहनी फसलों के नुकसान की भरपाई भी करेगी।


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