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अंत्योदय योजना: हिसार में रैंकिंग सुधरी मगर 10 हजार लोगों को अभी भी समय पर नहीं मिली सेवाएं

अंत्‍योदय योजना में रैंकिंग बढ़ने के बावजूद 10 हजार से अधिक लोग ऐसे भी हैं जिन्हें समय पर सेवाएं नहीं मिली। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग कृषि विभाग एचएसवीपी जैसे विभाग समय पर लोगों को सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Mon, 21 Dec 2020 07:43 AM (IST)Updated: Mon, 21 Dec 2020 07:43 AM (IST)
अंत्योदय योजना: हिसार में रैंकिंग सुधरी मगर 10 हजार लोगों को अभी भी समय पर नहीं मिली सेवाएं
अंत्‍योदय योजना में हिसार की रैंकिंग 6.9 थी वह बढ़कर 7.8 पर पहुंच गई है।

हिसार, जेएनएन। अंत्योदय योजना में हिसार की स्थित सुधर रही है। पहले जहां हिसार की रैंकिंग 6.9 थी वह बढ़कर 7.8 पर पहुंच गई है। रैंकिंग बढ़ने के बावजूद 10 हजार से अधिक लोग ऐसे भी हैं जिन्हें समय पर सेवाएं नहीं मिली। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग, कृषि विभाग, एचएसवीपी जैसे विभाग समय पर लोगों को सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से जिला प्रशासन ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं प्रदेश में अंबाला, कुरुक्षेत्र, सीएम सिटी करनाल और रेवाड़ी अंत्योदय रैंकिंग में ग्रीन जोन में चल रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी अंत्योदय योजना में 18 जिले ऐसे हैं जो अभी तक यलो जोन में मौजूद हैं। इस बार यह अच्छी बात है कि प्रदेश में एक भी जिला रेड जोन में नहीं है। गौरतलब है कि अंत्योदय योजना में विभिन्न विभागों की 300 से अधिक सेवाओं को अंत्योदय योजना के जरिए एक ही पटल पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

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प्रदेश में यह हैं ग्रीन जोन के जिला

जिला- रैंकिंग

अंबाला- 8.8

कुरुक्षेत्र- 8.8

करनाल-  8.7

रेवाड़ी- 8.7

यह जिले यलो जोन में

जिला- रैंकिंग

जींद- 7.8

हिसार- 7.8

फतेहाबाद- 7.7

कैथल- 7.7

पानीपत- 7.7

सिरसा- 7.7

झज्जर- 7.6

नूंह- 7.4

पलवल- 7.3

भिवानी- 7.3

सोनीपत- 7.2

पंचकूला- 7.1

फरीदाबाद- 7.1

महेंद्रगढ़- 7.1

चरखी दादरी- 6.4

गुरुग्राम- 6.4

रोहतक- 6.4

यमुनानगर- 6.0

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हिसार में यह है अंत्योदय योजना का रिपोर्ट कार्ड

एप्लकेशन मिली- 23,55,884

आवेदन पूरे हुए- 23,12,034

लंबित आवेदन- 43850

समय पर सेवाएं दी- 32884

काम में देरी की- 10966

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यह विभाग हैं रेड जोन में

विभाग - रैंकिंग

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट- 5.9

कृषि विभाग- 5.8

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण- 5.8

हाउसिंग बोर्ड- 5.6

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग- 5.6

महिला एवं बाल कल्याण विभाग- 4.0

पुलिस विभाग- 3.7


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