सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, नारेबाजी की, सरकार का पुतला भी फूंका
सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाला। शिव चौक के समीप अपनी मांगों को लेकर उन्होंने नारेबाजी कर रोष जताया। वहीं सरकार का पुतला भी फूंका। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में आंदोलन जारी है लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
सिरसा, जागरण संवाददाता। सिरसा में आंगनवाड़ी व हेल्पर वर्कर्स ने मांगों ने शनिवार को शिव चौक पर सरकार का पुतला फूंका। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्यकारी प्रधान शकुंतला जागलन ने की। इससे पहले शिव चौक के समीप वर्कर्स शनिवार को सुबह दस बजे एकत्रित हुई। इसी के साथ खंड स्तर व गांवों में भी आंगनबाड़ी व हेल्पर वर्कर्स ने सरकार का पूतला फुंक कर रोष प्रदर्शन किया।
कोई सुनवाई नहीं की गई
यूनियन जिला सचिव प्रमिला, अनसुईया व गायत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में आंदोलन को काफी समय बीतने के बाद भी सरकार व विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार बजाय कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के कर्मचारियों को बर्खास्त पत्र थमा रही है, जोकि कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने बताया कि सरकार का रवैया कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक नहीं है। सरकार धीरे-धीरे कर कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने की बजाय उन्हें नौकरी से निकालकर घर भेजने का काम कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब दो माह से अधिक संघर्ष करने के बाद भी सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। कर्मचारियों ने बताया कि इस बार उन्होंने ठान लिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकृत नहीं करती, वे पीछे नहीं हटेंगे।
50 प्रतिशत की पदोन्नति बिना किसी शर्त के लागू की जाए
उन्होंने कहा कि वर्कर्स की मांग सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन आंगनबाड़ी वर्कर्स को 24 हजार रुपये व हेल्पर्स को 16 हजार रुपये दिया जाए। उन्होंने कहा कि 2018 में की गई घोषणाओं को लागू करते हुए महंगाई भत्ते की तमाम किस्त मानदेय में जोड़कर की जाए। महंगाई भत्ते का बकाया एरियर भी तुरंत दिया जाए। विभाग द्वारा बिना मोबाइल फोन दिए व अन्य संसाधन दिए वर्कर्स पर आनलाइन का काम न करवाया जाए। उन्होंने कहा कि वर्कर्स की मांग आंगनबाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर के रूप में 50 प्रतिशत की पदोन्नति को बिना किसी शर्त के लागू किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया बढ़ाया जाए।