3300 लोगों के घर का सपना जल्द होगा साकार, ग्रांट जारी
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले शहरवासियों के घर का सपना जल्द पूरा होने वाला है। स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद को चार करोड़ रुपये भेज दिए हैं।
पंकज नागपाल, हांसी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले शहरवासियों के घर का सपना जल्द पूरा होने वाला है। स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद को चार करोड़ रुपये भेज दिए हैं। शहर में 3300 आवेदकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। इन आवेदकों की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। सही पाए जाने वाले आवेदनों की लिस्ट बनाकर अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इसके बाद लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए राशि का आवंटन किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने लोगों को मकान बनाने और मरम्मत कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए हजारों आवेदकों ने आवेदन किया था। इनकी प्रथम चरण मे पंचकूला मुख्यालय मे छंटनी की गई है। अब नगर परिषद के पास 3300 आवेदकों कि लिस्ट भेजी गई है जिन्हें चार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जानी है। इससे पूर्व नगर परिषद भी आवेदकों की जांच कर रही है। बीसीसी कैटेगरी में आवेदन करने वालों को 2.50 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा।
वहीं डेढ़ लाख रुपये का लोन मकानों की मरम्मत के लिए आवेदन करने वालों को दिया जाएगा। इतने आए आवेदन कैटेगरी आवेदन बीसीसी 2 हजार एएचपी 1 हजार सीएलएल 300 तीन जेई और तीन सर्वेयर करेंगे सर्वे नगर परिषद प्रशासन और आवेदकों की छंटनी करने के लिए तीन जेई और तीन सर्वेयर की टीम बनाई गई है। ये टीम आवेदकों के मकानों और प्लाटों पर जाकर जांच करेंगे व योजना के लिए तय नियमों को पूरा करने वाले आवेदकों की लिस्ट तैयार करेंगे। सही पाए गए आवेदकों को राशि का आवंटन किया जाएगा।
नक्शा पास व विकास चार्ज भरना अनिवार्य बीसीसी कैटेगरी में कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये और मरम्मत के लिए 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस कैटेगरी के करीब 2 हजार आवेदकों के नाम सूची में शामिल है। इसके अलावा एएचपी कैटेगरी में किराए के मकान में रहने वालों को शामिल किया गया है। इस कैटेगरी में करीब एक हजार आवेदन आए हैं। सीएलएल कैटेगरी के लोग बैंक में आवेदन कर कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए करीब 300 आवेदकों ने फार्म जमा कराए हैं। सरकार की ओर से सितंबर में जारी किए गए नए आदेश में बीसीसी कैटेगरी के लोगों को सहायता राशि पाने के लिए विकास चार्ज व नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया था।