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सीएम विंडो व सोशल मीडिया पर लंबित 235 शिकायतें, आज विभागों को सौंपनी है समाधान रिपोर्ट

इन शिकायतों पर गौर किया जाए तो 30 प्रतिशत मामले 2018 से जुड़े हुए हैं। ऐसे में दो वर्षों से लंबित चल रही शिकायतों को लेकर आयुक्त पहले ही अधिकारियों को हिदायत दे चुके हैं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 11:28 AM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 11:28 AM (IST)
सीएम विंडो व सोशल मीडिया पर लंबित 235 शिकायतें, आज विभागों को सौंपनी है समाधान रिपोर्ट
सीएम विंडो व सोशल मीडिया पर लंबित 235 शिकायतें, आज विभागों को सौंपनी है समाधान रिपोर्ट

हिसार, जेएनएन। सीएम विंडो व सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। इसको लेकर लंबित शिकायतों से जुड़े विभागों के अधिकारियों से गुरुवार सुबह तक रिपोर्ट तलब की गई है। इसमें 235 शिकायतें सीएम विंडो व सोशल मीडिया की है। इन शिकायतों पर गौर किया जाए तो 30 प्रतिशत मामले 2018 से जुड़े हुए हैं। ऐसे में दो वर्षों से लंबित चल रही शिकायतों को लेकर आयुक्त पहले ही अधिकारियों को हिदायत दे चुके हैं। शिकायतों में  अधिकारियों को समाधान करवाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था। यह सब इसलिए भी जरूरी हो चुका है क्योंकि सीएम कार्यालय से लगातार सीएम विंडो की मॉनीटरिंग की जा रही है।

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पंचायत विभाग के 51 मामले लंबित

सीएम विंडो पर पंचायत विभाग के 51 मामले लंबित हैं जिसमें दूसरे विभागों के अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। इन अधिकारियों द्वारा भी अपनी रिपोर्ट भी देनी है। इस कारण से यह मामले लंबित दिखा रहे हैं। इसमें मनरेगा कार्यों में धांधली, कानूनी कार्यवाही, विकास कार्यों की जांच, गांवों में सोशल ऑडिट के नाम पर पर घपला, अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में, अतिक्रमण हटाने, बकाया वेतन दिलाने के संबंध में, गली में कब्जा करने जैसी शिकायतें शामिल हैं। यह वह शिकायतें हैं जो 2018 से लंबित हैं। वहीं नौ मामले एडीसी कार्यालय से जुड़ी शिकायतें, तीन मामले सीईओ जिला परिषद से जुड़े, नौ मामले अन्य विभागों से जुड़े हैं। इसी प्रकार कई विभाग ऐसे भी हैं जिनसे जुड़े कई मामले लंबित हैं।

समय पर रिपोर्ट न देने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

आयुक्त विनय सिंह ने भी पूर्व में बैठक के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह 2016 से लेकर 2018 तक के सीएम विंडो, पीएम विंडो, सोशल मीडिया ग्रिव्यांस के मामलों पर विशेष ध्यान दें। ऐसे में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की हिदायत दी थी। इसके बाद सीटीएम परमजीत सिंह चहल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर गुरुवार तक का अधिकारियों को समय दिया था। सीटीएम निर्देश दे चुके हैं कि रिपोर्ट समय पर न देने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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