सुप्रीम कोर्ट ने की NCR में अवैध निर्माणों पर सख्ती, गुरुग्राम GMDA को नोटिस जारी

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने मामले में 20 मई को सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जीएमडीए के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद नगर निगम और फरीदाबाद नगर निगम को भी नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने कहा है कि ये सभी संस्थाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कार्यरत हैं और इन्हें मामले में चल रही कार्यवाही से अवगत कराया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि विभिन्न प्राधिकरणों की ओर से दाखिल हलफनामों में केवल सर्वेक्षण के परिणाम बताए गए हैं, लेकिन सर्वे के बाद की गई कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उपलब्ध रिकार्ड से यह संकेत मिलता है कि देशभर में भवन नियमों और भूमि उपयोग संबंधी उल्लंघनों का दायरा काफी बड़ा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित प्राधिकरणों को नए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

इन हलफनामों में यह स्पष्ट बताया जाए कि सर्वेक्षण के बाद क्या कार्रवाई की गई, जैसे सीलिंग, तोड़फोड़ या कानून के तहत अन्य कदम। साथ ही हलफनामा संबंधित प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से शपथ लेकर दाखिल किया जाए।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भवन या भूखंड के लिए एक विशेष उपयोग की अनुमति ली गई है तो बाद में बिना मंजूरी उसके उपयोग में बदलाव नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने भवन नियमों और मास्टर प्लान के प्रविधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। अवैध निर्माण और भूमि उपयोग उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले अपीलीय एवं अर्ध-न्यायिक मंचों को भी लंबित मामलों का निपटारा यथासंभव तीन माह के भीतर करने का निर्देश दिया है।