ओबेरॉय 360 नॉर्थ में नए आवंटन पर रोक 25 सितंबर तक बढ़ी, हाई कोर्ट का अहम फैसला

याचिकाकर्ता ने 17 अगस्त के आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी है। कंपनी की ओर से दलील दी गई कि विभाग का यह आदेश हाई कोर्ट के सात जुलाई के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। साथ ही अदालत को बताया गया कि इस मामले से मौजूदा और संभावित खरीदारों के अधिकार भी जुड़े हुए हैं। इसलिए नए आवंटन पर रोक जारी रखने की मांग की गई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सात जुलाई को जारी अपने अंतरिम निर्देश को अगली सुनवाई तक जारी रखने का फैसला किया। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। हालांकि, अदालत के 16 सितंबर के आदेश में मामले के मूल विवाद पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया गया है।

इस आदेश में ओबेरॉय रियल्टी के विरुद्ध भी कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और न ही परियोजना की वैधता, मंजूरियों या अन्य आरोपों पर कोई निर्णय दिया गया है।

कोई फैसला नहीं हुआ

इस मामले में याचिकाकर्ता ने परियोजना से जुड़े लाइसेंस, विकास अधिकारों के हस्तांतरण और विदेशी निवेश से संबंधित कई आरोप भी लगाए हैं। ये सभी दावे अभी याचिकाकर्ता के पक्ष की दलीलों का हिस्सा हैं और 16 सितंबर के आदेश में इन पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

हाई कोर्ट का आदेश केवल ओबेरॉय 360 नॉर्थ में नए आवंटन पर रोक जारी रखने तक सीमित है। विभाग के 17 अगस्त के आदेश को लेकर आगे की सुनवाई 25 सितंबर को होगी।