गुरुग्राम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लाकडाउन लागू किए जाने की आशंका को पूरी तरह से दूर करते हुए जिला उपायुक्त डा. यश गर्ग ने स्पष्ट किया है कि जिले में लाकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा है कि लाकडाउन का डर दिखाकर जो दुकानदार खाने के सामान व अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल, दिल्ली में लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद से जिले में रह रहे दूसरे प्रदेशों के श्रमिकों की घर वापसी तेज हो गई है। प्रतिदिन सैकड़ों श्रमिक बसों व ट्रेनों से गृह प्रदेश रवाना हो रहे हैं। इससे औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन तक प्रभावित होने लगा है। यही नहीं लॉकडाउन का भय दिखाकर राशन से लेकर आवश्यक वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों ने सामानों की कीमत तक बढ़ा दी है। स्टीमर के दाम बढ़ाने की शिकायत भी प्रशासन के पास पहुंचने लगी है।

इसे देखते हुए जिला उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बुधवार दोपहर बयान जारी कर कहा है कि जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण से संबंधित व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए है। इस स्थिति का किसी को भी नाजायज लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाकडाउन का भय दिखाकर सामानों की कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को छापेमारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन लगने के कारण अर्थव्यवस्था का चक्र रुकने से श्रमिकों को समस्या का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए इस बार प्रदेश सरकार ने लाकडाउन नहीं लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल भी स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है।

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मुख्यमंत्री ने तो प्रवासी श्रमिकों से भी अपील की है कि वे प्रदेश से बाहर न जाएं। कोरोना से बचाव के उपाय तथा सावधानियां अपनाते हुए नि¨श्चत होकर अपने कार्य में लगे रहें। उन्हें किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी परिस्थिति के लिए प्रशासन तैयार जिला उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन वर्तमान कोविड-19 मामलों में हो रही वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

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गंभीर मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बेड इत्यादि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। जिले में आक्सीजन तथा वेंटिलेटर वाले बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अस्पतालों में निगरानी और तालमेल के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि वहां की सही जानकारी प्रशासन को मिलती रहे।

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