घर खरीदारों-बिल्डरों की सभी समस्याओं का जल्द होगा निदान
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप ¨सह पुरी ने कहा कि घर खरीदारों और बिल्डरों को जल्द ही सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप ¨सह पुरी ने कहा कि घर खरीदारों और बिल्डरों को जल्द ही सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए विशेष प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और इसे गति देने के लिए जो ठोस कदम उठाए गए हैं उसका सकारात्मक असर भी दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में सलाहकार समितियां स्थापित की हैं, जो पूरे देश में सरकारी मशीनरी सहित बिल्डरों, घर खरीदारों के साथ विचार-विमर्श करेंगी। इनसे मिलने वाले फीडबैक के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।
हरदीप ¨सह पुरी ने यह बातें शुक्रवार को उद्योग विहार स्थित होटल ओबेरॉय में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ) द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किफायती घरों की डिलीवरी में और देरी ना हो। बिल्डरों और रियल एस्टेट डेवलपरों को नौकरशाही से जुड़ी परेशानियां नहीं हो इसके समाधान का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नारेडको हरियाणा द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एक बेहतरीन पहल है। निर्माण क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आर्थिक भागीदारी और रोजगार की दिशा में इसका बड़ा योगदान है। यही कारण है कि सरकार भी इस क्षेत्र की ¨चताओं के समाधान को लेकर गंभीर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम और गरीब लोगों के लिए सस्ते घरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विशेष तौर से जोर दिया है।
पुरी ने कहा कि जो सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं वह इसी माह से अपना काम शुरू कर देंगी। जो निर्माण और आवास क्षेत्र को पेश आने वाली अधिकांश समस्याओं का समाधान के लिए सक्रिय काम करेंगी। निर्माण क्षेत्र में मंदी को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स की उत्तरदायी हैं। जिन्होंने इस क्षेत्र का नाम खराब किया है और उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि केंद्र सरकार ऐसे सभी कदम उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद उठाएगी।