नजफगढ़ ड्रेन का दंश: लोकसभा चुनाव से पहले बंध बनाने का अल्टीमेटम
नजफगढ़ ड्रेन का दंश झेल रहे गुरुग्राम के आठ गांवों के सैकड़ों किसानों की आवाज बुलंद करने वाले परिवर्तन संघ के अध्यक्ष राकेश दौलताबाद ने प्रदेश सरकार से लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले बंध बनाने की घोषणा करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि अधिसूचना जारी होने से पहले बंध बनाने की घोषणा नहीं की गई तो संघ किसानों से सरकार के खिलाफ मतदान करने की अपील करेगा। हरियाणा सरकार द्वारा बंध बनाने की घोषणा करते ही दिल्ली सरकार अपने इलाके में बंध बनाने की घोषणा कर देगी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: नजफगढ़ ड्रेन का दंश झेल रहे गुरुग्राम के आठ गांवों के सैकड़ों किसानों की आवाज बुलंद करने वाले परिवर्तन संघ के अध्यक्ष राकेश दौलताबाद ने प्रदेश सरकार से लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले बंध बनाने की घोषणा करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि अधिसूचना जारी होने से पहले बंध बनाने की घोषणा नहीं की गई तो संघ किसानों से सरकार के खिलाफ मतदान करने की अपील करेगा। हरियाणा सरकार द्वारा बंध बनाने की घोषणा करते ही दिल्ली सरकार अपने इलाके में बंध बनाने की घोषणा कर देगी। ऐसा आश्वासन स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने दिया है।
शनिवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में राकेश दौलताबाद ने कहा कि पिछले लगभग 20 साल से गुरुग्राम इलाके के गांव माकड़ौला, बुढेड़ा, चंदू, धनकोट, खेड़की, दौलताबाद, मोहम्मद हेड़ी एवं धर्मपुर की 5500 एकड़ से अधिक भूमि में सही से खेती नहीं हो पा रही है। नजफगढ़ ड्रेन ओवरफ्लो होने से इसमें पानी भरा है। दिल्ली इलाके में ड्रेन बनाने के साथ ही काफी हद तक बंध बना दिया गया लेकिन गुरुग्राम इलाके में बंध बनाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह है कि जहां दिल्ली इलाके में हरियाली है वहीं गुरुग्राम इलाके में बदहाली है।
गुरुग्राम इलाके के सैकड़ों किसान वर्षों से बंध बनाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 27 फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए संघ की मांग है कि 27 फरवरी से पहले मुख्यमंत्री मनोहरलाल बंध बनाने की घोषणा करें। 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। उसमें बजट पास कराएं। सरकार ने ही अपनी रिपोर्ट में माना है कि गुरुग्राम इलाके में बंध बनाने के लिए केवल 72 एकड़ जमीन चाहिए। मार्केट रेट के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने पर 370 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यदि 27 फरवरी से पहले घोषणा नहीं की गई तो यह समझा जाएगा कि सरकार कागजों में ही किसानों की हित की बात कर रही है। चुनाव की घोषणा होने के बाद कम से कम अगले तीन महीने के लिए मामला लटक जाएगा। दिल्ली इलाके में 15 एकड़ जमीन चाहिए
दिल्ली इलाके के गांव रावता की 350 एकड़ जमीन भी नजफगढ़ ड्रेन से प्रभावित है। केवल 15 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने से ही दिल्ली इलाके में बंध का निर्माण पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम के साथ ही दिल्ली इलाके में बंध बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाद में गांव रावता का पानी ओवरफ्लो होकर गुरुग्राम इलाके में आ जाएगा। पत्रकार वार्ता में जो¨गद्र प्रकाश, राम नारायण, रणधीर ¨सह एवं सुशील कुमार सहित कई किसान भी उपस्थित थे।