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हाईवे किनारे वाहन खड़े करने पर एनएचएआइ करेगा कार्रवाई

अब हाईवे किनारे या सर्विस लेन पर वाहनों को पार्क करना महंगा पड़ेगा। न केवल जुर्माना लगाया जा सकता है बल्कि वाहन जब्त करके उसे नीलाम भी किया जा सकता है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 04:14 PM (IST)Updated: Sat, 28 Sep 2019 06:35 AM (IST)
हाईवे किनारे वाहन खड़े करने पर एनएचएआइ करेगा कार्रवाई
हाईवे किनारे वाहन खड़े करने पर एनएचएआइ करेगा कार्रवाई

आदित्य राज, गुरुग्राम

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अब हाईवे किनारे या सर्विस लेन पर वाहनों को पार्क करना महंगा पड़ेगा। अब ना केवल जुर्माना लगाया जा सकता है बल्कि वाहन जब्त कर उसे नीलाम भी किया जा सकता है। जुर्माना लगाने से लेकर वाहनों को नीलाम करने तक का अधिकार केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी परियोजना निदेशकों को दे दिया है। जुर्माने की राशि तय होने के बाद सभी परियोजना निदेशक कार्रवाई शुरू कर देंगे। सभी अपने इलाके के हिसाब से जुर्माने की राशि तय कर एनएचएआइ मुख्यालय को जानकारी देंगे।

दरअसल, हाईवे किनारे या फिर सर्विस लेन पर अवैध रूप से पार्क किए जाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के पास नहीं था। एनएचएआइ की टीम केवल वाहनों को उठाकर साइड कर सकती थी। इस वजह से कोई भी व्यक्ति सर्विस लेन ही नहीं बल्कि हाईवे के किनारे भी वाहन पार्क कर देता था। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी परियोजना निदेशकों को हाईवे प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी है। इस नाते वे अवैध रूप से वाहन पार्क करने पर जुर्माना लगा सकेंगे। यही नहीं उठाए गए वाहनों के मालिक अगर सात दिन तक सामने नहीं आएंगे तो उन वाहनों को नीलाम करने का भी अधिकार दिया गया है। पेट्रोल पंप व ढाबों के सामने अधिक समस्या

हाईवे किनारे जहां भी पेट्रोल पंप, ढाबे या होटल हैं, उन जगहों पर अवैध रूप से वाहन पार्क करने की समस्या अधिक गंभीर है। चालक सर्विस लेन ही नहीं हाईवे के ऊपर ही वाहन पार्क करके चले जाते हैं। इससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। यहां दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ही देखें तो जगह-जगह इस तरह की समस्या है। गुरुग्राम इलाके में कई पेट्रोल पंप हाईवे से सटे हैं। इनमें से अधिकांश के सामने ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। उम्मीद है अब इनके ऊपर लगाम लगेगी। ट्रैफिक डायवर्ट करने का भी होगा अधिकार

हाईवे पर जहां कहीं भी ट्रैफिक डायवर्ट करने की आवश्यकता महसूस होगी तो अब इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अधिकार मिलने से पहले कहीं भी ट्रैफिक डायवर्ट करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती थी। हां ट्रैफिक पुलिस से सुझाव लिए जाएंगे ताकि व्यवस्था प्रभावित न हो।

हाईवे पर अवैध रूप से वाहन पार्क करने की समस्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एनएचएआइ के सभी परियोजना निदेशकों को हाईवे प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे अब गलती करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। कोई भी कहीं वाहन पार्क कर देता है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। जुर्माने की राशि तय होते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

एके शर्मा, निदेशक (परियोजना), एनएचएआइ


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