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कारोबार : प्रोत्साहित करने वाली है सरकार की पावर टैरिफ सब्सिडी योजना

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सस्ती बिजली मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी कर दिया है। गुरुग्राम के उद्यमियों ने प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि इससे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं उद्यमियों ने सरकार से अपील किया है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। जिससे उन्हें इसका फायदा तुरंत मिलने लगे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jun 2018 08:14 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jun 2018 08:14 PM (IST)
कारोबार : प्रोत्साहित करने वाली है सरकार की पावर टैरिफ सब्सिडी योजना
कारोबार : प्रोत्साहित करने वाली है सरकार की पावर टैरिफ सब्सिडी योजना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सस्ती बिजली मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी कर दी है। गुरुग्राम के उद्यमियों ने प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि इससे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं उद्यमियों ने सरकार से अपील की है कि इसे जल्द लागू किया जाए ताकि इसका फायदा तुरंत मिलने लगे।

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उद्यमियों का कहना है कि हरियाणा में बिजली उन राज्यों से अधिक है जो इस समय अपने यहां उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। यही कारण है कि छोटे उद्योग हिमाचल, राजस्थान, झारखंड और उत्तराखंड की ओर सबसे अधिक आकर्षित हो रहे हैं। उद्योग जगत काफी समय से मांग कर रहा है कि बिजली के रेट कम किए जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बिजली के मामले में सब्सिडी देने की योजना शुरू की है।

यह पावर टैरिफ सब्सिडी उद्योगों को तीन साल के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तारीख से तीन साल के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी के हकदार वही औद्योगिक यूनिट होंगे जो नियमित रूप से उत्पादन कार्य कर रहे हों। किसी भी प्रकार से बंद इकाइयों को यह राशि जारी नहीं की जाएगी। सब्सिडी राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में राज्य सरकार द्वारा डाली जाएगी।

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प्रदेश सरकार की पावर टैरिफ सब्सिडी योजना सराहनीय है। इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार को चाहिए कि वह इस योजना को तुरंत प्रभाव से अमल में लाने का प्रयास करे। कुछ मामलों में सरकार की मंजूरी के बाद भी अधिकारियों द्वारा काफी देरी कर दी जाती है।

- एसके आहूजा, महासचिव गुड़गांव चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री


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