घर खरीदारों के हक में गुरुग्राम DC का बड़ा फैसला, अंसल, रहेजा और वाटिका समेत 71 बड़े बिल्डरों के खाते सीज

इन डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ कुल 446 करोड़ रुपये के रिकवरी सर्टिफिकेट लंबित हैं, जिनमें से कई मामलों में चार वर्ष से अधिक समय से राशि की वसूली नहीं हो पाई है। रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 40(1) के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि को भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल किया जा सकता है।

यदि फ्रीज किए गए बैंक खातों अथवा कुर्क की गई संपत्तियों से बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाती है, तो भू-राजस्व कानून के तहत उपलब्ध अन्य कठोर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जिसमें डिफॉल्टर की गिरफ्तारी एवं हिरासत की कार्रवाई भी शामिल है। सभी संबंधित बिल्डरों को बकाया राशि तत्काल जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा बिल्डर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना अपनी जगह है, लेकिन जब तक वसूली की गई राशि वास्तविक लाभार्थी यानी घर खरीदार तक नहीं पहुंचती, तब तक पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनन घर खरीदारों को मिलने वाली राशि की वसूली प्रभावी ढंग से हो।

उन्होंने कहा कि वसूली की प्रगति की साप्ताहिक स्तर पर डीसी कार्यालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों को रिकवरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिन घर खरीदारों के पक्ष में हरेरा द्वारा रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, वे अपनी रिकवरी की स्थिति जानने के लिए जिला राजस्व अधिकारी (डीआरो) कार्यालय अथवा संबंधित एसडीएम/तहसीलदार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।