गुरुग्राम में 16 किमी सड़क को किया गया अतिक्रमण मुक्त, बारिश में भी चला जीएमडीए का बुलडोजर
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने वर्षा के बीच शहर में 16 किलोमीटर सड़क और रोड की जमीन से अतिक्रमण ...और पढ़ें
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गुरुग्राम में चला जीएमडीए का बुलडोजर।
HighLights
जीएमडीए ने गुरुग्राम में 16 किलोमीटर सड़क से अतिक्रमण हटाया।
वर्षा के दौरान अवैध शेड, खोखे और ढांचे ध्वस्त किए गए।
फुटपाथ और सार्वजनिक स्थान पैदल यात्रियों के लिए खाली कराए।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सोमवार को अभियान चलाया। वर्षा के बीच जीएमडीए की प्रवर्तन टीमों ने करीब 16 किलोमीटर सड़क और रोड की जमीन (आरओडब्ल्यू) से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अवैध शेड, खोखे, दुकानें और अन्य अस्थायी व स्थायी ढांचे हटाए गए। फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर रखी निर्माण सामग्री व अन्य सामान को भी हटाया गया।
जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा के निर्देश पर डीटीपी इन्फोर्समेंट आरएस बाठ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अभियान के तहत सेक्टर-17-18, सनाथ रोड, सेक्टर-30, 31, 32, 38, 39, 40 व 41, सेक्टर-60 से 67 और सोहना रोड को शामिल किया गया।
सेक्टर-17-18 में करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दसस्थायी शेड, अवैध खोखे और अन्य ढांचे हटाए गए। सनाथ रोड पर भी करीब दो किलोमीटर हिस्से से अवैध रेहड़ी-ठेले हटाकर सड़क की जमीन खाली कराई गई। सेक्टर-30 से 41 के विभिन्न हिस्सों में करीब पांच किलोमीटर सड़क मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यहां सड़क किनारे बने 20 से अधिक खोखे, टिन शेड और अन्य अस्थायी ढांचे हटाए गए।
सेक्टर-60 से 67 में भी हुई कार्रवाई
इसी तरह सेक्टर-60 से 67 में करीब पांच किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक भूमि और रोड की जमीन पर बने सात स्थायी ढांचे ध्वस्त किए गए। सोहना रोड पर करीब दो किलोमीटर हिस्से से 15 अस्थायी व स्थायी दुकानें, ढांचे और अन्य अतिक्रमण हटाए गए।
फुटपाथ भी कराए खाली
प्रवर्तन टीमों ने अतिक्रमणकारी ढांचे हटाने के साथ फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर रखी निर्माण सामग्री व अन्य सामान भी हटाया। अधिकारियों के अनुसार इससे पैदल यात्रियों के लिए रास्ता खुला और सड़क व फुटपाथ का उपयोग सुगम हुआ। जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा ने कहा कि सार्वजनिक भूमि, सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर प्राधिकरण की जीरो टालरेंस नीति है। उन्होंने प्रवर्तन टीमों को नियमित निरीक्षण और कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
