जीएमडीए ने मांगे सुझाव व आपत्तियां

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से गुरुग्राम- मानेसर अर्बन कॉम्पलेक्स 2031 के फाइनल डेवलपमेंट प्लान में संशोधन करके सेक्टर 36, 36बी और 37 बी में ग्लोबल सिटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) द्वारा बनाई जानी है। फाइनल डेवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित संशोधन के लिए जीएमडीए द्वारा आम जनता से सुझाव अथवा आपत्तियां आमंत्रित की गई है। यह पूरा प्रस्तावित प्लान जीएमडीए की वेबसाइट www.द्दद्वस्त्रड्ड.द्बठ्ठ पर 18 अक्टूबर से उपलब्ध है।

जीएमडीए के प्रवक्ता ने बताया कि एचएसआइआइडीसी द्वारा किए गए संशोधन प्रस्तावों को सरकार द्वारा इस शर्त पर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है कि ग्लोबल सिटी स्थापित करने से पहले प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता के सुझाव तथा आपत्तियां प्राप्त कर ली जाएं। उन्होंने बताया कि एचएसआइआइडीसी द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव किया गया है उसमें गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कॉम्पलेक्स 2031 के सेक्टर 36, 36 बी और 37 बी में ग्लोबल सिटी को स्पेशल जोन के रूप में नामकरण करना और उसमें मिश्रित भूमि प्रयोग हो तथा तीन सौ प्रतिशत का ग्लोबल एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) दिया जाए। इसमें उद्योग विभाग हरियाणा द्वारा पहले से अधिग्रहीत 1002.45 एकड़ भूमि भी शामिल होगी।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग तथा नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड के बीच स्थित ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन जोन की 147 एकड़ भूमि को भी पुन: नामित किया जाए। इस भूमि को फाइनल डेवलपमेंट प्लान में दर्शाई गए ओपन स्पेस जोन के साथ अदला-बदली करने का प्रस्ताव है। ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ओपन स्पेस की भूमि प्रस्तावित संशोधन में किसी भी रूप से कम ना हो।

फाइनल डेवलपमेंट प्लान के संशोधन में एक प्रस्ताव यह भी है कि आइएमटी मानेसर के सेक्टर एम 3 के साथ लगती 161 एकड़ भूमि, जिसे फाइनल डेवलपमेंट प्लान में गलती से कृषि क्षेत्र दर्शाया गया है, को 4 अक्टूबर 2010 को अधिसूचित ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान गुरुग्राम- मानेसर अर्बन कॉम्पलेक्स 2031 के अनुसार रिहायशी क्षेत्र दर्शाया जाए। इस दर्ज करें आपत्ति

इन प्रस्तावित संशोधनों के विषय में यदि कोई व्यक्ति अपनी टिप्पणी या आपत्ति दर्ज करवाना चाहता है तो वह जीएमडीए की वेबसाइट पर जाकर कंसल्टेशन नामक टैब को क्लिक करें और अपनी टिप्पणी अथवा आपत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवाएं। डेवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित संशोधनों तथा रिपोर्ट आदि की विस्तृत जानकारी वेबसाइट की कंसल्टेशन टैब पर उपलब्ध है। संशोधन पर सुझाव तथा आपत्तियां 30 नवंबर तक दर्ज करवाई जा सकती हैं।