बजट से उम्मीद: एमएसएमई को प्रोत्साहित करने वाला हो अंतरिम बजट
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : साइबर सिटी प्रदेश का ही नहीं देश का भी एक बड़ा औद्योगिक हब है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) की संख्या काफी है। मानेसर देश यहां का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। केंद्रीय आंतरिक बजट से उद्यमियों को काफी उम्मीदें हैं। इनका कहना है कि गुरुग्राम में एमएसएमई की स्थिति काफी खराब है। इसलिए इनको सबसे अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है। बजट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा मिल सके।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: साइबर सिटी प्रदेश का ही नहीं देश का भी एक बड़ा औद्योगिक हब है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) की संख्या काफी है। मानेसर देश यहां का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। केंद्रीय आंतरिक बजट से उद्यमियों को काफी उम्मीदें हैं। इनका कहना है कि गुरुग्राम में एमएसएमई की स्थिति काफी खराब है। इसलिए इनको सबसे अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है। बजट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा मिल सके।
गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल, गारमेंट, टेक्सटाइल, इंजीनिय¨रग सहित अन्य प्रकार के उद्योग मौजूद हैं। इनकी संख्या यहां 11 हजार से अधिक है। इन सभी को किसी न किसी प्रकार की परेशानी से जूझना पड़ा रहा है। खासकर गारमेंट एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। इनको आंतरिक से लेकर वैश्विक चुनौतियों तक से रूबरू होना पड़ रहा है। आंतरिक बजट से उद्यमियों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में यह बजट काफी मुफीद साबित होगा। आयकर सीमा में भी छूट की मांग उद्यमियों द्वारा की जा रही है।
उद्यमी फिक्स डिपॉजिट राशि पर लगने वाले कर में छूट की सीमा 20 हजार तक करने की मांग कर रहे हैं। वहीं रिर्टन भरने में देरी की वजह से लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि में कमी करने की मांग की है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कर 10 फीसद करने की भी मांग कर रहे हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वालों की आमदनी पर अभी लांग टर्म गेन टैक्स दस फीसद लगता है। उसे घटाकर पांच फीसद करने की मांग उद्योग एवं कारोबारी जगत द्वारा की जा रही है। एमएसएमई को 59 मिनट में बैंक लोन उपलब्ध कराने की योजना को धरातल पर लाने को लेकर ठोस प्रबंध की जरूरत है।
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उद्योग जगत को केंद्रीय अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें हैं। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने वाला बजट होना चाहिए। बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे औद्योगिक विकास, विस्तार एवं नए निवेश की संभावना बने।
किशन कपूर, चेयरमैन, हरियाणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन