साइबर सिटी को उम्मीदों को मिलेगी परवाज!

यशलोक सिंह, गुरुग्राम

विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री इस बजट को खुद पेश करेंगे। उद्यमियों से लेकर किसानों तक को उम्मीद है कि बजट में उनके लिए कुछ न कुछ खास जरूर होगा। वहीं बदहाली का शिकार रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस बजट से बेहतरी की उम्मीद है। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे, जिससे प्रॉपर्टी कारोबार में उछाल आएगा। सिगल विडो क्लियरेंस को मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है।

उद्योग जगत और युवा वर्ग इस बजट की ओर हसरत भरी निगाहो से देख रहा है। उद्यमियों का कहना है कि केंद्रीय आम बजट से उन्हें कुछ कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिला था। अब प्रदेश सरकार के बजट से ही उम्मीद बची है। उद्यमियों एवं कारोबारियों की सबसे बड़ी मांग यह है कि राज्य के अंदर एक लाख रुपये तक की माल ढुलाई को ई-वे बिल से छूट दी जाए। अगर प्रदेश सरकार अपने बजट में यह व्यवस्था कर देती है तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

उद्यमियों की यह भी मांग है कि बजट में मंडी टैक्स को भी समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा होने से किसानों को काफी फायदा होगा। वहीं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बजट में अधिक फंड का आवंटन किया जाना चाहिए। युवाओं का कहना है कि आज उनकी सबसे बड़ी जरूरत रोजगार की है। प्रदेश सरकार ने स्थानीय इंडस्ट्री में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया है, उसकी झलक भी बजट में दिखनी चाहिए।

आइटी सेक्टर की भी निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। आइटी कंपनी में अधिकारी अभिषेक विक्रम का कहना है कि गुरुग्राम में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। उद्योग विहार क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क सीवर और बरसाती जल निकासी की ठोस सुविधा नहीं है। इनका यह भी कहना है कि उद्योगों को बिजली दर में छूट दी जाए। नए निवेश को आकर्षित करने के लिए बजट में विशेष उपबंध होने चाहिए। इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक कौशल विकास को बढ़ावा देने को लेकर भी बजट में ठोस व्यवस्था होगी इसकी इंडस्ट्री, कॉरपोरट और युवाओं द्वारा भरपूर उम्मीद की जा रही है।

औद्योगिक आवंटन बढ़ने की उम्मीद

प्रदेश सरकार के पिछले बजट में उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के लिए 406.72 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो वर्ष 2018-19 में 399.86 करोड़ रुपये था। उद्योग जगत का कहना है कि इस बार के बजट में उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के लिए सरकार को कम से कम 1500 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान करना चाहिए। ऐसा होगा तो उद्योगों को कुछ लाभ होगा। पिछले साल के बजट में गुरुग्राम को ग्लोबल स्मार्ट सिटी एवं पावर स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात हुई थी। इसे इस आने वाले बजट से गति मिलनी चाहिए।

शुक्रवार को प्रदेश विधानसभा में पेश होने जा रहे बजट से हर वर्ग को बड़े राहत की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि प्रदेश की सीमा के अंदर एक लाख रुपये तक की माल ढुलाई को ई-वे बिल से छूट का प्रावधान बजट में होना चाहिए।

- एसके आहूजा, महासचिव, गुड़गांव चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

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गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों की बात की जाए तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी अभाव है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बजट में अधिक फंड का प्रावधान करना चाहिए।

- किशन कपूर, चेयरमैन, हरियाणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन प्रदेश सरकार के बजट से किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने और फसलों के उचित मूल्य को लेकर बजट में उचित प्रावधान होना चाहिए। किसान खुश हो होगा तो इसका लाभ हर वर्ग को मिलेगा।

नरेंद्र सिंह, चेयरमैन, किसान सलाहकार समिति आज के दौर में युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बात की उम्मीद है कि प्रदेश सरकार के बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाला कदम उठाया जाएगा।

मनदीप, युवा।