सस्पेंस एकाउंट बनाने की मांग तेज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: जीएसटी पोर्टल पर डाली जा रही शिकायतों का समाधान न होने से कारोबारी परेशान हैं। इसे देखते हुए सस्पेंस एकाउंट बनाने की मांग शुरू हो चुकी है। शिकायतों का समाधान नहीं होने से कारोबारी कई बार समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर बाद में जुर्माना लगा दिया जाता है। सस्पेंस एकाउंट बनने से कारोबारी उसमें समय पर रिटर्न फाइल कर देंगे। इससे अधिकारियों को पता रहेगा कि प्रतिष्ठान की ओर से रिटर्न फाइल है।

आबकारी एवं कराधान विभाग से संबंधित काफी कारोबारी जीएसटी लागू होने के बाद से परेशान हैं। उनकी परेशानी यह है कि जीएसटी पोर्टल पर जो भी शिकायतें की जाती हैं, उनका समय पर समाधान नहीं होता है। महीनों तक किसी प्रकार का जवाब तक नहीं आता है। प्रतिष्ठान का पंजीकरण रद करने का मैसेज आ जाता है, क्यों रद किया गया इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। एक कारोबारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग में जीएसटी से संबंधित एक सस्पेंस एकाउंट बना दिया जाए। इससे जहां उन लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी, वहीं विभागीय अधिकारियों की मनमानी भी। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर नोटिस भेज दिया जाता है। जुर्माना लगा दिया जाता है, लेकिन समस्याओं के समाधान पर किसी का ध्यान ही नहीं। विभाग कहता है कि पहले अपनी शिकायतों का समाधान कराओ फिर रिटर्न फाइल करो। कारोबारी की शिकायत सौ फीसद सही है। जीएसटी पोर्टल पर डाली जाने वाली शिकायतों का समय पर समाधान नहीं किया जा रहा है। इससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। सरकार सस्पेंस एकाउंट बनाने की दिशा में कदम उठाए। न केवल आबकारी एवं कराधान विभाग में बल्कि जिन विभागों में राजस्व वसूली से संबंधित कार्य हैं, उनमें सस्पेंस एकाउंट होने चाहिए।

- सतीश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व अध्यक्ष, गुरुग्राम टैक्स बार एसोसिएशन ऐसा नहीं है कि शिकायतों का समय पर समाधान नहीं किया जाता है। विभाग में मैनुअल भी शिकायत दी जा सकती है। शिकायत आते ही समाधान पर जोर दिया जाता है। जहां तक सस्पेंस एकाउंट खोलने का सवाल है तो इस सुझाव के ऊपर विचार किया जा सकता है। कोई भी नई व्यवस्था लागू होती है तो शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी आती ही है।

- दिलबाग ¨सह, संयुक्त आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग

क्या है सस्पेंस अकाउंट: अगर किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है ऐसी स्थिति में एक ऐसा अकाउंट होना चाहिए जहां न्यूनतम धनराशि जमा कराने के साथ-साथ अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी जाए, जिससे भविष्य में कोई सरकारी विभाग उन पर जुर्माना नहीं लगा सके।