कारोबार: नई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी का प्रदेश को भी मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: नई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन एवं उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अपने प्रयास तेज कर रही है। इसका बड़ा लाभ प्रदेश को भी मिलने की संभावना बढ़ गई है। प्रदेश सरकार गुरुग्राम व कुंडली-बावल कॉरिडोर को एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्च¨रग हब के रूप में विकसित करना चाहती है। इस दिशा में करीब डेढ़ वर्ष पहले ही वह अपने कदम बढ़ा चुकी है। गुरुग्राम में 15 सितंबर, 2017 को आयोजित डिजिटल हरियाणा समिट के दौरान इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी-इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्च¨रग (आइटी-ईएसडीएम) पॉलिसी लांच की गई थी। तब से अब तक इसे लेकर जमीन तैयार की जा रही है।

आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि नई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी में जो प्रावधान किए जा रहे हैं उससे इस क्षेत्र को काफी बल मिलेगा। इससे रोजगार की संभावनाओं के साथ-साथ आर्थिक तौर से भी मजबूती मिलेगी। प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम में आइटी-ईएसडीएम के साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप व टावर पॉलिसी को भी लांच किया था। इस दौरान हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्च¨रग हब बनाने को लेकर भी विजन तय किए गए थे। शहर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के अधिकारी का कहना है कि गुरुग्राम शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के निवेश को लेकर जमीन की कमी है। जो उपलब्ध हैं उनकी कीमत काफी ज्यादा है। इस प्रकार का निवेश गुरुग्राम शहर के आसपास के क्षेत्र में हो सकता है। स्थान की पहचान कर निवेश को लाने का प्रयास तेज किया जाना चाहिए।

हाइटेक इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप यादव का कहना है कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का बड़ा हब बनने की पूरी संभावना है। प्रदेश सरकार ने करीब डेढ़ वर्ष पहले जो ईएसडीएम पॉलिसी लांच की थी उसे धरातल पर लाने के लिए प्रयास तेज किए जाएं। अब केंद्र सरकार की नई इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी से इसे बल जरूर मिलेगा।