आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का सुझाव, कैपिटल गेन टैक्स किया जाए खत्म

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, मानेसर द्वारा आम बजट 2022-23 को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया है। इसमें औद्योगिक हित के लिए कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए के बारे में सुझाव दिए गए हैं। औद्योगिक विकास, विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करने की अपील पत्र में की गई है। इसके अलावा पीएनजी गैस को लेकर उद्यमियों को सब्सिडी देने का भी सुझाव दिया गया है।

उद्योग जगत द्वारा पिछले कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करने की मांग पिछले कई साल से की जा रही है। आयकर अधिनियम की धारा 54 में कैपिटल गेन टैक्स का उल्लेख है। अभी उद्यमियों के समक्ष परेशानी यह आती है कि यदि वह अपनी पुरानी फैक्टरी या औद्योगिक प्लाट बेचता है तो उस पर मिले लाभ पर 20 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है। यही कारण है कि इसे समाप्त करने की मांग की जा रही है।

सुझाव पत्र में कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत युवा उद्यमियों को समर्थन देने की जरूरत है। नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की जरूरत है। इन्हें रियायती ऋण देने की जरूरत है। यदि कोई नया उद्योग लगाना चाहता है तो उसे इंस्पेक्टर राज का सामना करना पड़ता है। इसमें भूमि, भवन योजना, फायर एनओसी, फैक्टरी लाइसेंस, सुरक्षा और स्वास्थ्य मंजूरी, ईएसआइ, पीएफ और ट्रेड लाइसेंस जैसी औपचारिकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसका सरलीकरण किया जाना जरूरी है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के निरीक्षकों द्वारा प्रतिष्ठान के अंदर निरीक्षण कर परेशान किया जाता है।

पिछले पांच वर्षो से वायु प्रदूषण के नाम पर उद्योगों के संचालन में काफी दिक्कत आ रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए डीजल जेनरेटर के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बिजली आपूर्ति भी बेहतर नहीं होती है। पीएनजी सहित अन्य गैस को अपनाना काफी महंगा है। इस मामले में उद्यमियों के लिए सब्सिडी का प्रविधान किया जाए।

एसोसिएशन द्वारा गुरुग्राम में 20 हजार और एनसीआर में दो लाख डीजल आटो का मुद्दा उठाया गया। इनके लिए बजट में ऐसा प्रविधान किया जाए जिससे डीजल आटो का स्थान ई-आटो ले सकें। इससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। एनसीआर क्षेत्र के आसपास मेट्रो लाइन को 100 किलोमीटर तक बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। बावल, नीमराना, राजस्थान तक मेट्रो का प्रोजेक्ट पिछले सात साल से लंबित है और इसी तरह और भी कई काम पाइपलाइन में है। वर्तमान में निर्यात पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन उन्हें जीएसटी जमा करना होता है। इसके बाद वापसी के लिए दावा करना होगा है। कौशल विकास और एमएसएमई के हित को लेकर कदम उठाने की जरूरत है। आने वाली एक फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश होने जा रहा है। इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री को एसोसिएशन के माध्यम से पत्र लिखा गया है। इसमें औद्योगिक हित के लिए क्या कदम उठाने चाहिए इस संबंध में सुझाव दिए गए हैं।

मनोज त्यागी, महासचिव, आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन