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कृषि कानून का विरोध करने वालों को किसान और सरकार दोनों नहीं हैं पसंद

केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वह न तो किसानों को पसंद करते हैं और न ही सरकार को।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 04:20 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 04:20 PM (IST)
कृषि कानून का विरोध करने वालों को किसान और सरकार दोनों नहीं हैं पसंद
कृषि कानून का विरोध करने वालों को किसान और सरकार दोनों नहीं हैं पसंद

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वह न तो किसानों को पसंद करते हैं और न ही सरकार को। उन्होंने इनका विरोध करने वालों से सवाल किया है कि क्या किसानों को उनकी मर्जी का मालिक बनाना गलत है। कृष्णपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने सात साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। इसी कारण सबका साथ सबका विकास संभव हुआ है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भरपूर सराहना की है।

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केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शुक्रवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में मीडिया से रूबरू हुए और प्रदेश सरकार की सात वर्षीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित के अनेक का किए हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रदेश में किसानों के हित के लिए इस सरकार शानदार काम किए हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई प्रदेश की पिछली सरकारों द्वारा ठीक ढंग से नहीं किया जाता था। जब प्रदेश में मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनी तो किसानों के हित पर विशेष ध्यान दिया गया। पहले फसल नुकसान के मुआवजे के तौर पर दो-दो रुपये के चेक किसानों के नाम आते थे। इस सरकार ने यह व्यवस्था बनाई कि कम से कम 500 रुपये का चेक किसानों को दिया जाएगा। यही नहीं किसानों को मुआवजा तभी दिया जाता था जब उनकी फसल कम से कम 50 प्रतिशत या उससे अधिक खराब हुई हो। अब सरकार ने इसे घटा कर 33 प्रतिशत कर दिया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली प्रदेश की पूर्व सरकार को आड़े हाथों लिया कहा कि जब प्रदेश में उनकी सरकार थी तो किसानों की फसल और जमीन दोनों की लूट हुई। आज किसानों की सहमति के बिना उनकी एक इंच भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। आज 12 फसलों की खरीद न्यनतम समर्थन मूल्य पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सबसे अधिक विरोध वही राज्य करते हैं जिनमें कांग्रेस की या उसके समर्थन वाली सरकार है। आज प्रदेश में पारदर्शी शासन है। आनलाइन तबादले हो रहे हैं। ई-आफिस का कल्चर शुरू हुआ है। भ्रष्टाचार और घोटाले बंद हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल के द्वारा मजबूती से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा रहा है। मेरिट के आधार पर लोगों को रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं। इससे युवाओं में पढ़ाई के प्रति नया उत्साह जगा है। सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष काम किया गया है। उन्होंने आयुष्मान योजना की सराहना की। कहा कि प्रदेश में इसे ठोस तरीके से लागू किया गया है। बिजली के मामले में सुधार हुआ है। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह साबित किया है वह पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। पत्रकारवार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़, सोहना विधायक संजय सिंह, गुड़गांव विधायक सुधीर सिगला, वरिष्ठ भाजपा नेता सूरजपाल अम्मू, समय सिंह भाटी, जीएल शर्मा, संजय भसीन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।


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