उद्यमियों को उम्मीद, बजट में शामिल किए जाएंगे उनके सुझाव
प्रदेश सरकार के कहने पर साइबर सिटी के विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों द्वारा बजट संबंधी सुझाव दिए गए हैं। उद्यमियों का कहना है कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि उनके सुझावों पर प्रदेश सरकार अमल जरूर करेगी।
यशलोक सिंह, गुरुग्राम
प्रदेश सरकार के कहने पर साइबर सिटी के विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों द्वारा बजट संबंधी सुझाव दिए गए हैं। उद्यमियों का कहना है कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि उनके सुझावों पर प्रदेश सरकार अमल जरूर करेगी। जिसकी झलक आने वाले बजट में दिखेगा। उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्ष 2020 पूरी तरह से कोविड-19 महामारी की भेंट चढ़ गया। इससे उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिसकी पूरी तरह से भरपाई तो संभव नहीं है फिर भी बजट के जरिए राहत देखकर सरकार उद्योगों की राह को आसान बना सकती है।
अधिकतर औद्योगिक एसोसिएशनों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में जरूरी उपाय करने को सरकार से मांग की गई है। ऐसे वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने के साथ-साथ उनके पंजीकरण में छूट को लिखा गया है। इसी प्रकार से माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को बढ़ावा देने की मांग की गई है। उद्यमियों का कहना है कि एमएसएमई निर्यात और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में इनकी मजबूती को लेकर प्रदेश सरकार को बजट में विशेष प्रविधान करना चाहिए। ऐसा होगा स्थिति बेहतर होगी।
औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे। साथ ही अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने को लेकर भी ठोस प्रबंध किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, बरसाती पानी के निकासी और सीवरेज के ठोस प्रबंध की मांग को भी बजट में उचित स्थान मिलेगा। आटोमोबाइल व वस्त्र उद्योग की गतिशीलता को लेकर भी सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बात का पूरा भरोसा है कि उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों के सुझावों पर प्रदेश सरकार द्वारा अमल किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान आई सुस्ती को यह बजट जरूर दूर करेगा।
अनिमेश सक्सेना, उद्योग विहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन प्रदेश सरकार द्वारा आने वाले बजट से औद्योगिक बेहतरी की उम्मीद है। जिस प्रकार से औद्योगिक संगठनों से सरकार ने सुझाव लिए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि औद्योगिक विकास को पटरी पर लाने वाला बजट प्रदेश विधानसभा में पेश किया जाएगा।
दीपक मैनी, महासचिव, फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री, हरियाणा