कादरपुर में आठ एकड़ में बनेगा बाल सुधार गृह

महावीर यादव, बादशाहपुर

जाने-अनजाने में अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा देने वाले नाबालिगों को अब फरीदाबाद या करनाल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे बाल अपराधियों के लिए कादरपुर गांव में आठ एकड़ जमीन में बाल सुधार गृह बनाया जाएगा। इस तरह के बाल सुधार गृह पूरे प्रदेश में चार बनाए जाएंगे। इनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से बजट दिया जाएगा। कादरपुर पंचायत की करीब आठ एकड़ जमीन इसके लिए चिन्हित कर ली गई है। पंचायत की तरफ से महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन स्थानांतरित करने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। किशोरावस्था में अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा देने वाले बाल आरोपितों को फिलहाल फरीदाबाद स्थित बाल सुधार गृह में रखा जाता है। गुरुग्राम में ऐसे बाल आरोपितों को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह किसी केस में नाबालिग को सजा होने के बाद करनाल बाल गृह में रखा जाता है। महिला एवं बाल विकास के केंद्रीय मंत्रालय ने प्रदेश में इस तरह के चार बाल सुधार गृह बनाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रदेश सरकार ने सोनीपत, हिसार, अंबाला व गुरुग्राम जिला में एक-एक बाल सुधार गृह बनाने का निर्णय लिया। पिछले साल जुलाई माह में बाल सुधार गृह बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सोनीपत के जाजी गांव, हिसार के बीड़ गांव, अंबाला के सादोपुर गांव में इस तरह के बाल सुधार गृह बनाए जाने हैं। सभी जिला में इसके लिए जमीन ले ली गई है। जमीन लिए जाने के बाद भवन निर्माण के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से पूरा बजट दिया जाएगा।

गुरुग्राम जिला में बाल सुधार गृह बनाए जाने के लिए पहले फरुखनगर खंड के कालियावास गांव में जमीन चिन्हित की गई थी लेकिन कालियावास गांव की पंचायत इसके लिए जमीन मुहैया नहीं करा पाई। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने इसके लिए कादरपुर गांव की पंचायत से बातचीत की। कादरपुर की पंचायत ने आठ एकड़ जमीन देने के लिए सहमति दे दी। दो माह पहले उपायुक्त अमित खत्री की चंडीगढ़ स्थित अधिकारियों से इस जमीन के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस से विस्तृत बातचीत हो चुकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से कादरपुर पंचायत को सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी ने इसका पूरा प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेज दिया है।

-

कादरपुर गांव में बाल सुधार गृह बनाए जाने की बातचीत चल रही है। उपायुक्त अमित खत्री ने इस बारे में पंचायत के अधिकारियों को जमीन महिला बाल विकास विभाग के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। चंडीगढ़ से अप्रूवल आने के बाद महिला बाल विकास विभाग पंचायत को जमीन का मुआवजा दे देगा।

- सुनयना, कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग