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तेलंगाना की तर्ज पर किसानों को सहायता राशि दे सरकार

भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसान संगठनों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर तेलंगाना की तर्ज पर किसानों को फसल बुआई के समय 5 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि देने की मांग की है। किसानों को यह राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दी जाए। ज्ञापन देते समय अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप धनखड़ व किसान संगठन प्रतिनिधियों ने फसल खराब,

By JagranEdited By: Published: Sat, 05 Jan 2019 12:31 AM (IST)Updated: Sat, 05 Jan 2019 12:31 AM (IST)
तेलंगाना की तर्ज पर किसानों को सहायता राशि दे सरकार
तेलंगाना की तर्ज पर किसानों को सहायता राशि दे सरकार

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसान संगठनों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर तेलंगाना की तर्ज पर किसानों को फसल बुआई के समय 5 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि देने की मांग की है। किसानों को यह राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दी जाए।

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ज्ञापन देते समय अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप धनखड़ व किसान संगठन प्रतिनिधियों ने फसल खराब, आत्महत्या और अन्य त्रासदी का सही आकलन केरल मॉडल के किसान आयोग अनुशंसा के आधार पर गिरदावरी रिपोर्ट दस्तावेज के ऊपर किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए ताकि डिफाल्टर किसान की बजाए समय पर ऋण चुकाने वाले किसान को मदद मिल कर कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने फसल का घोषित समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर मंडी कानून में संशोधन कर एमएसपी से नीचे खरीद को गैरकानूनी घोषित किया जाए ताकि किसान की निश्चित आय का संरक्षण संभव हो सके। कानून द्वारा लाभकारी मूल्य संरक्षण के साथ ही बिचौलियों पर अंकुश लगाकर खाद्य सामग्री पर महंगाई रोकी जा सकती है। इस अवसर पर किसान ताराचंद अहलावत, शमशेर ¨सह, प्रताप ¨सह छिल्लर, हंसराज राणा, सुखबीर ¨सह मांडोठी, रघुवीर ¨सह, रणधीर ¨सह छिल्लर आदि मौजूद थे।


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