सीएम मनोहरलाल ने कहा, नौकरियों में समाप्त होगी ठेकेदारी प्रथा
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने संकेत दिए हैं कि हरियाणा में नौकरियाें में ठेका प्रथा समाप्त होगी। टाेहाना में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर निशाना साधा।
मणिकांत मयंक, टोहाना (फतेहाबाद)। हरियाणा में नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगी। प्रदेश सरकार जल्द इस पर निर्णय ले सकती है। टोहाना में जन संवाद कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात के संकेत दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री ने विपक्षी दल कांग्रेस व इनेलो को उन्हीं के सवालों से घेरते हुए कहा कि वे लोगों को भरमा रहे हैं।
टोहाना में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष दलों को उन्हीं के सवालों से घेरा
उन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक बार फिर लोकहित का संकल्प दोहराया और हर वर्ग के आंसू पोंछने की अनेक योजनाओं का खाका पेश किया। मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद आत्मविश्वास से लबरेज दिखे।
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जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को खरीफ फसल से पहले लागत मूल्य का 50 फीसद अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा पर एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल जैसा चल रहा है वैसा चलेगा लेकिन यह खत्म होने के बाद नौकरियों में ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा।
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर दोहराया लोकहित का संकल्प
मुख्यमंत्री ने बिजली पर हाय-तौबा मचा रहे विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि कोयले की कमी पूरी करने के लिए माइन्स पिट वाले इलाके में एक यूनिट लगाने की बात कही। अहम यह कि सीएम ने म्हारा गांव, जगमग गांव योजना के दायरे को बढ़ाकर छह कर दिया। पलवल, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सिरसा के बाद अब फतेहाबाद में भी इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहां भी उन्होंने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि 1996-97 के दौरान बंसीलाल सरकार ने 150 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जबकि उनकी सरकार ने 2400 गांवों में यह व्यवस्था दी।
विपक्षी दलों पर हमलावर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोगों के इलाके में भी सौ-सौ, दो सौ करोड़ रुपये खर्च किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल का केस सरकार सुप्रीम कोर्ट से जीत चुकी है। पाकिस्तान पानी नहीं जा सके इसके लिए पंजाब की सरकार से बात की गई है। दिल्ली की कोर बैठक से सबक लेकर आए सीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भी विपक्ष को निशाने पर लिया।
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उन्होंने बताया कि 209 करोड़ रुपये किसानों का प्रीमियम आया जबकि उन्हें 400 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि मिल चुकी है। विपक्ष कहता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हमने कपड़े फाड़कर प्रदर्शन किए थे। मैं मानता हूं कि हां, ऐसा किया था पर हमारी सरकार ने रिपोर्ट के 28 बिंदुओं में से अधिकतर लागू किए हैं और इसकी प्रशंसा खुद डॉ. स्वामीनाथन ने की है।