शहर में बनी 60 अवैध बिल्डिग, 20 ने करवाया नक्शा पास, 40 पर गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

इन दिनों शहर में अवैध भवनों का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। नप अधिकारी चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहे थे। कुछ अधिकारियों की लापरवाही रही कि समय पर कार्रवाई नहीं की। अब जब भवन का निर्माण हो गया तो उन्हें नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद कुछ लोगों ने तो नक्शा जमा करवा दिया लेकिन कुछ ने तो जवाब तक नहीं दिया है। नप ऐसे मामलों को अब कोर्ट में लेकर जाएगी। कोर्ट के द्वारा उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। अगर वह नक्शा जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ कोर्ट ही कार्रवाई करेगी।

करीब एक महीने पहले नप के अधिकारियों ने शहर में बन रही भवनों का रजिस्टर की जांच की। जांच के बाद सामने आया कि शहर में 60 से अधिक अवैध भवनों का निर्माण हो गया है और उन्हें अब तक नक्शा पास तक नहीं करवाया। ऐसे में नप को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। अधिकारियों ने संबंधित अधिकारी की क्लास भी लगाई और कहा कि इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

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भवन मालिकों को सात दिन का दिया समय

अधिकारी की गड़बड़ी सामने आने के बाद 60 से अधिक भवन मालिकों को नोटिस दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि सात दिन के अंदर नप कार्यालय में आकर नक्शा जमा करवा दे। अगर इस दौरान वे नक्शा जमा नहीं करवाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान 20 लोगों ने नक्शा जमा करवा दिया और जितने एरिया में भवन का निर्माण करवाया था उनके रुपये भी भर दिए है। अब 40 लोगों के खिलाफ नप जल्द ही कानूनी कार्रवाई करेगा। पहले कोर्ट के जरिये नोटिस जाएगा और उसके बाद अगर नहीं भरते है तो नियम अनुसार कार्रवाई होगी।

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70 फीसद बिना नक्शा पास हो रहा बिल्डिगों का निर्माण :

पिछले साल नगर परिषद की तरफ से रिहायशी और कर्मिशियल बिल्डिगों के नक्शा को लेकर सर्वे करवाया गया था। सर्वे के दौरान सामने आया कि 70 फीसद बिल्डिग का निर्माण नगर परिषद से बिना नक्शा पास किए ही किया गया है। इसमें 20 फीसद ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए ही नगर परिषद से नक्शा पास करवाया है।

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120 रुपये प्रति गज के हिसाब से जमा करवानी होती है राशि

नक्शा पास करवाने के लिए भवन का निर्माण करने वाले मालिक को नप के कार्यालय में 120 रुपये के गज के हिसाब से रुपये जमा करवाने होते है। कितने क्षेत्र में भवन बना रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। नक्शा पास न करवाने के कारण नप को करीब एक करोड़ रुपये से अधिक का चूना लग गया है। कुछ अधिकारियों की जेब गर्म होने के कारण उन्होंने निरीक्षण तक नहीं किया।

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नक्शा पास करवाने के लिए ये करना होगा

-फार्म ए के साथ एप्लीकेशन।

-नेशनल बिल्डिग आर्गेनाइजेशन फार्म-राइट टू सर्विस एक्ट फार्म-मलकियत सबूत रजिस्टरी, फर्द- हलफिया बयान तसदीकशुदा, स्वयं घोषणा।

- प्रॉपर्टी संबंधी किसी किस्म के झगड़े बारे हलफिया बयान।

-क्या प्लॉट किसी स्कीम, विकास स्कीम या किसी और स्कीम का हिस्सा है, अगर हां तो क्या प्लाट शेप और साइज स्कीम अनुसार है।

- अगर नक्शा गैर रिहायशी है तो क्या प्लाट की कैटेगरी तब्दीली की प्रवानगी हुई है, अगर हां तो दस्तावेज साथ लगाए।

-अगर नक्शा 200 वर्ग गज से ज्यादा प्लाट रकबे का है तो रेनवॉटर हार्वेस्टिग सिस्टम किया जाए।

- फॉयर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिहायशी के अलावा बाकी बिल्डिग के लिए)।

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नोटिस के के बाद कुछ ही लोगों ने नक्शा जमा करवाया है। अब इन मामलों को कोर्ट में डाला जा रहा है। नप ने वकील भी कर लिया है। अगले कुछ दिनों में कोर्ट द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी।

जितेंद्र कुमार,

ईओ, नगरपरिषद, फतेहाबाद।