भूना की 10 कालोनियां हुई वैध, मिलेगी मूलभूत सुविधाएं

संवाद सूत्र, भूना :

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की 535 अवैध कालोनियों को नियमित करने की अधिसूचना को मंजूरी मिलने के बाद भी भूनावासियों को कुछ राहत मिली है। लेकिन शहर की जिन 10 कॉलोनियों को नियमित किया गया है, उनमें अधिकतर कॉलोनियां पहले से ही सुविधाओं से भरपूर हैं, जो कि करीब 2 से 3 दशक पूर्व ही विकसित की गई थी।

गत एक दशक से विकसित हुई किसी भी कॉलोनी को प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि चंदन नगर कॉलोनी व पॉवर हाऊस कॉलोनी जरूर गत वर्षो के दौरान ही विकसित की गई थी, लेकिन इन कॉलोनियों में रिहायशी लोगों की संख्याकाफी कम है। फिर भी उक्त दो कॉलोनियों में रह रहे लोगों को जरूर कुछ हद तक सरकारी सुविधाएं मुहैया होगी।

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इन कॉलोनियों को मिली मान्यता

जिला फतेहाबाद के अधीनस्थ उपमंडल रतिया की 9 व भूना शहर की भी 10 कॉलोनियां शामिल हैं। भूना शहर की जिन कॉलोनियों को नियमित करने की सूचना जारी की गई है, उसमें निर्मल कॉलोनी, बाबा राणाधीर कॉलोनी, शहीद भगत ¨सह कॉलोनी, महाराजा अग्रसैन कॉलोनी, चंदन नगर कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, पॉवर हाऊस कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी, बाला जी कॉलोनी व आदर्श कॉलोनी शामिल की गई हैं। सरकार के आदेशानुसार शीघ्र ही इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट समेत अन्य तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

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मकानों को गिराए जाने का भय खत्म

सरकार द्वारा नियमित की गई कॉलोनियों में उक्त कॉलोनी में रह रहे लोगों का भय भी समाप्त हो गया है। जिसके अंतर्गत नगर योजनाकार विभाग समय-समय पर तोड़फोड़ कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। ¨कतू बतां दे कि भूना शहर में केवल चंदन नगर, पॉवर हाऊस व आदर्श कॉलोनी के लोगों को भी उक्त भय से निजात मिलेगी। जबकि अन्य 7 कॉलोनियों में तो पहले से ही बिजली, पानी की सुविधाएं मुहैया हो चुकी हैं।

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जमीन के रेटों में आएगा उछाल

शहर की जिन 10 कॉलोनियों को सरकार ने नियमित किया है, उनमें प्लाटों के रेटों में उछाल आना स्वभाविक है। वहीं राज्य सरकार ने भी विकास शुल्क की राशि तय कर दी है, जो कि कलेक्टर रेट का पांच फीसदी होगी। बता दें कि गोरखपुर परमाणु सयंत्र प्रस्ताव पास करने से पूर्व भूना शहर की विभिन्न कॉलोनियों में प्लाटों के दामों में काफी तेजी आई थी। ¨कतू उसके बाद से ही प्रोपर्टी डाऊन होती चली गई और आज आलम यह है कि तत्कालीन स्थिति से तुलना करे तो प्रोपर्टी के दाम महज एक तिहाई ही रह गए हैं। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा मंजूरशुदा कॉलोनियों में प्लाटों के दाम बढ़ने स्वभाविक हैं।