बिजेंद्र बंसल, फरीदाबाद :

तिगांव विधानसभा क्षेत्र के गांव मंझावली में यमुना नदी पर पुल निर्माण की आधारशिला रखने के साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की नींव और मजबूत कर दी। बेशक,यह नहर पार क्षेत्र के 84 गांवों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा से सीधी कनेक्टिविटी के आधार पर विकास की बयार बहाएगा मगर इससे अलग गुजरोट (गुर्जरों का क्षेत्र) में पुल निर्माण के राजनीतिक मायने भी हैं।

1989 में तत्कालीन केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री और गुर्जरों के बड़े नेता राजेश पायलट ने नोएडा और फरीदाबाद के गुजरोट में बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से नोएडा की तरफ गांव अट्टा नौरंगपुर में पुल निर्माण का शिलान्यास पत्थर रखा था। मगर यह परियोजना 25 साल में सिरे नहीं चढ़ी। माना जाता है कि 1989 में हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता और इसके बाद 1991 में फरीदाबाद से पायलट के धुर विरोधी और गुर्जरों में खासा प्रभाव रखने वाले अवतार भड़ाना के सांसद बनने के कारण इस योजना पर ध्यान नहीं दिया गया।

नहर पार के 84 गांवों की पाल तिगांव विधानसभा क्षेत्र में लगती है। इससे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तीन बार विधायक रह चुके हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में वे अपने पुत्र देवेंद्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में पुल का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित चुनाव से पहले ही क्षेत्रवासियों को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है।

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पुल परियोजना पर एक नजर

-फरीदाबाद व ग्रेटर फरीदाबाद के बीच कनेक्टिविटी के लिए बनेगी 23 किलोमीटर लंबी सड़क

-हरियाणा के क्षेत्र में 20 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में तीन किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी

-यमुना पर 600 मीटर लंबा पुल बनेगा

- केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 119 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी

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इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

हरियाणा लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव संजीव कौशल तथा प्रमुख अभियंता महेश कुमार ने इस मौके पर बताया कि इस योजना के पूर्ण होने से राजस्थान, फरीदाबाद , मेवात और गुड़गाव जिलों का यातायात दिल्ली में प्रवेश किए बिना ही आगरा,अलीगढ़ व लखनऊ तक आवागमन कर सकता है।

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-तीन माह में डीपीआर होगा तैयार

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तीन माह में यमुना पर बनने वाले मंझावली पुल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें और इस पुल का निर्माण डेढ़ साल में पूरा कराएं। गडकरी ने इसके लिए हरियाणा व उत्तर प्रदेश सरकार का पुल के दोनों अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन में सहयोग की चाहत की।

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