नगर परिषद कर्मचारियों ने फिर से अनिश्चतकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी की शुरू

जागरण संवाददाता, भिवानी : सर्व कर्मचारी संघ और सरकार के बीच 24 मई को हुए समझौते को लागू न करने से नाराज नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम कर्मचारियों ने अक्टूबर में फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी 21 से 25 सितंबर तक 12-12 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। इस दौरान सरकार ने मांगें नहीं मानी तो 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी सरकार ने समझौता लागू नहीं किया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे।

यह ऐलान बुधवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया।

नगर पालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य सचिव पुरूषोत्तम दानव ने नगर सुधार मंडल कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार वादाखिलाफी व तानाशाही पर उतारू है। सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान कर्मचारियों से किए गए वादे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेकाप्रथा समाप्त करने व न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपए करने का वादा को आज तक लागू नहीं किया।

प्रदेश के पालिका कर्मचारियों को 16 दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल करनी पड़ी। सरकार ने हड़ताल समाप्त कराने के लिए कैबिनेट मंत्री कविता जैन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी व मनीष ग्रोवर की तीन सदस्य कमेटी बनाई थी। 24 मई की वार्ता में इन तीनों मंत्रियों ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से सीवर सफाई सहित फायर व अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ठेका समाप्त करने, ईपीएफ व ईएसआइ का पैसा कर्मचारियों के खातों में जमा करने, एक्सग्रेसिया पॉलिसी बहाल करने सहित एक दर्जन मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने मानी हुई मांगों को ईमानदारी से लागू नहीं किया। इसलिए प्रदेश की पालिकाओं, परिषदों व निगमों के 2 हजार कर्मचारी एक बार फिर 3 अक्टूबर व पांच अक्टूबर को तीन दिवसीय हड़ताल करने को मजबूर है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा घोषित आंदोलन 2 अक्टूबर को सभी जिलों में सत्याग्रह करने वह मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में पोल खोल अभियान चलाने तथा 15 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का भी ऐलान किया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा हड़ताल करने से पहले एक बार फिर समझौते में शामिल शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, मनीष ग्रोवर व सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन रामअवतार वाल्मीकि को ज्ञापन देकर संघ व सरकार के बीच 24 मई को हुए समझौते को लागू करवाने की अपील करेगा। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव सुखदर्शन सरोहा, राज्य ऑडिटर सुखदेव,नगरपरिषद प्रधान कमल कागड़ा, सचिव रमेश कागड़ा, कोषाध्यक्ष सुरेश बागड़ी,ठेका प्रथा कर्मचारी प्रहलाद सुनसुना सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित थे।