अधिकारियों की परफोरमेंस का मिलेगा इनाम, 20 से कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा सरकार की ओर से बेहतर कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी परफोरमेंस का इनाम दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, भिवानी : हरियाणा सरकार की ओर से बेहतर कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी परफोरमेंस का इनाम दिया जाएगा। अधिकारियों को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फार एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेनशन-2021 के तहत वेब-पोर्टल डबलूडबलू डोटपीएम अवार्डसडोटजीओ वीडोटइन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण के उपरांत आवेदन 20 जनवरी से 4 फरवरी तक किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस वर्ष लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री वार्षिक पुरस्कारों नए विषयों के आधार पर अवार्ड देने का निर्णय लिया है। इन विषयों में पोषण अभियान, खेलो इंडिया, पीएम स्वनिधि योजना, एक जिला-एक उत्पाद योजना और बिना किसी दखल अंदाज के सेवाओं को बेहतर ढंग से प्रदान करना तथा नवाचार के आधार पर अवार्ड के लिए शासकीय अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। ट्राफी और 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का मिलेगा अवार्ड
उपायुक्त आरएस ढिल्लो ने बताया कि अवार्ड के रूप में एक ट्राफी व 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देश के जिलों में अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए जो चार योजनाएं चुनी गई हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में हैं। पुरस्कार के लिए ये किए हैं मानदंड निर्धारित पहला मानदंड : पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।
दूसरा मानदंड : किसी जिले में खेलों के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए खेलों इंडिया योजना का भरपूर लाभ उठाया गया है और अगर योजना फिजिकल फिटनेस, नई खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंची है, तो उनका मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाएगा।
तीसरा मानदंड : जिलों में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत कैशबैक योजना के जरिए लाभार्थी वेंडर्स में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य बगैर बैंकिग वाले स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिग चैनल्स में लाना है, ताकि वे शहरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकें। मूल्यांकन की जाने वाली चौथी योजना 'एक जिला-एक उत्पाद' है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी।