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नर्सिग एसोसिएशन ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 10 तक मांगें नहीं मानी तो होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल

जागरण संवाददाता, भिवानी : चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल में शनिवार को हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Oct 2018 07:15 PM (IST)Updated: Sat, 06 Oct 2018 07:15 PM (IST)
नर्सिग एसोसिएशन ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 10 तक मांगें नहीं मानी तो होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल
नर्सिग एसोसिएशन ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 10 तक मांगें नहीं मानी तो होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल

जागरण संवाददाता, भिवानी : चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल में शनिवार को हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता स्टेट प्रधान सुनीता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन स्टेट उप प्रधान संतोष मलिक ने किया। इसमें सरकार को मांगे न मानने पर 10 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर हड़ताल करने की चेतावनी दी। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर रणनीति भी बनाई। नर्सिंग एसोसिएशन की राज्य प्रधान सुनीता ने कहा कि नर्सिंग सरकार से बार-बार अपनी मांगों के बारे में कई बार अवगत करवा चुके हैं। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सरकार के इस रवैये को देखते हुए नर्सिंग अमले ने 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग अमला ने अपनी मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर कार्य किया, मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा, सीएम आवास का घेराव किया। जिस पर सीएम ने मांगों की घोषणा करने का आश्वासन दिया, लेकिन पांच माह बीत जाने के बाद भी कोई घोषणा नहीं हुई। इसलिए नर्सिंग में रोष है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग तीन शिफ्ट व रात को रिस्क में नौकरी करती है, लेकिन उन्हें रिस्क अलाउंस भी नहीं मिलता। सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान ग्रेड पे दिया, लेकिन नर्सिंग को इससे वंचित रखा गया है। ये रही बैठक में मौजूद

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बैठक में स्टेट उप प्रधान संतोष मलिक, स्टेट सचिव संतोष अहलावत, संतोष नैन, किरण, जिला प्रधान कमलेश लठवाल, सचिव मंजू रानी, प्रेस सचिव सरला कुमारी, कैशियर नरेश, प्रियंका, सुदेश हुड्डा, मंजू, सरोज व बेबी रानी आदि मौजूद थे। ये हैं मुख्य मांगें

* ग्रेड पे 4200 से बढ़ाकर 4600 किया जाए।

* नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपये केंद्र के समान किया जाए।

* ड्रेस अलाउंस 1150 से बढ़ाकर 1800 किया जाए।

* रिस्क अलाउंस 5400 दिया जाए।

* पदनाम बदलकर नर्सिंग आफिसर का दर्जा दिया जाए।

* प्रमोशन पोलिसी बनाई जाए।


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