किसानों ने थ्री जी अवार्ड रद करने की मांग उठाई

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी :

नेशनल हाइवे 152 डी के लिए अधिग्रहण होने वाली भूमि की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग को लेकर गांव रामनगर के समीप धरना दे रहे किसानों का धरना मंगलवार को 57 वें दिन भी जारी रहा। किसान प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम सतबीर सिंह कुंडू को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर थ्री जी अवार्ड रद करवाने की मांग की है।

किसानों ने मांगें पूरी न होने पर 29 अप्रैल से आंदोलन करने की बात कही। करीब दो माह से धरना दे रहे जिले के 17 गांवों के किसान ग्रीन कोरीडोर के लिए अधिग्रहण होने वाली करीब 650 एकड़ भूमि के लिए घोषित थ्री जी अवार्ड को रद कर नए सिरे से कलेक्टर रेट रिवाइज कर मुआवजा वृद्धि की मांग कर रहे हैं। लेकिन किसानों द्वारा लंबे समय तक धरने, रोष प्रदर्शन के बावजूद उनकी मांगें सिरे नहीं चढ़ नहीं पाई हैं।

मंगलवार को किसान प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम सतबीर कुंडू को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन देने पहुंचे अनूप खातीवास, विनोद मोड़ी, महावीर झींझर इत्यादि ने कहा कि नेशनल हाइवे के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन के लिए सरकार ने गत 28 फरवरी को अवार्ड घोषित कर किसानों को खामियां दुरूस्त करवाने के लिए 27 अप्रैल तक का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे शुरू से ही जबरदस्ती थोपे गए थ्री जी अवार्ड का विरोध कर रहे हैं लेकिन प्रशासन, सरकार की ओर से उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते वे आंदोलन करने को मजबूर हैं।

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किसानों ने बनाई रणनीति

धरनारत किसानों ने आगामी रणनीति तैयार आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। धरना संचालक विनोद मोड़ी ने बताया कि उन्होंने सरकार को दस दिन का अल्टीमेटम दे रखा यदि इस दौरान उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो किसानों ने महिलाओं के अगुवाई 29 अप्रैल से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है।

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पांच मई को होगी महापंचायत

धरना समिति 5 मई को प्रदेश के सभी संगठनों की महापंचायत बुलाकर आंदोलन को और बड़े स्तर पर आरंभ करने के लिए प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन, खाप पंचायत, किसान, व्यापारी, छात्र इत्यादि संगठनों को आमंत्रित कर उनसे विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

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थ्री जी अवार्ड में बरती गई थी अनियमितताएं

किसानों के लीगल एडवाइजर अधिवक्ता रमेश दलाल ने कहा कि थ्री जी अवार्ड जमीन अधिग्रहण से संबंधित एनएच 2013 एक एक्ट है। जिसके तहत एनएच मार्केट रेट के हिसाब से अधिग्रहण होने वाली जमीन की मुआवजा राशि निर्धारित करता है। लेकिन दादरी के किसानों की जमीन के लिए थ्री जी अवार्ड की घोषणा गैर कानूनी रुप से आनन-फानन में की गई है। उन्होंने कहा कि थ्री जी अवार्ड में एनएचएआइ व प्रशासन की ओर से अनियमितताएं बरती गई जिसकी शिकायत वे संबंधित उच्च अधिकारियों को कर चुके हैं और इस संबंध में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मामले में जांच के आदेश दे चुके हैं।