पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की जांच अंडर सेक्रेटरी को सौंपी

जागरण संवाददाता, भिवानी : नगर परिषद की ओर से पीएम आवास योजना में अपात्र लोगों को शामिल कर पात्र गरीब लोगों की उपेक्षा किए जाने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच हरियाणा सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी को सौंप दी है। भिवानी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले शहरी वार्डो में गरीब लोगों को छत मुहैया कराए जाने एवं जर्जर हाल मकानों की रिपेय¨रग कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाने की पहली सूची जारी कर दी है। आरोप है कि पीएम आवास योजना की पहली सूची में दर्जनों ऐसे अपात्र लोगों को शामिल किया गया है, जिनके मकान पहले से ही ना केवल पक्के बने हैं, बल्कि आलीशान भी हैं। वहीं पीएम आवास योजना से वंचित रहने वाले गरीब लोगों ने इसका कड़ा विरोध जताया और नगर परिषद प्रशासन को भी शिकायत भेजी। मगर अधिकारियों ने गरीब लोगों की शिकायत सुनना तो दूर उस पर कोई संज्ञान तक नहीं लिया। इस मामले में हाल ही में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने अपनी टीम के साथ लघु सचिवालय परिसर में पहुंचकर मामले की शिकायत प्रधानमंत्री को भेजी। शिकायत में बृजपाल परमार ने मांग की थी कि शहर के 31 वार्डों में पीएम आवास योजना के तहत पहली सूची में जिन लोगों को शामिल किया गया है, उनकी फिर से सर्वेक्षण कराकर जांच कराई जाए। सूची में अपात्र लोगों को शामिल किए जाने वाले अधिकारियों एवं पार्षदों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग शिकायत में की गई थी। इतना ही नहीं वार्ड नम्बर 25 के धानकान गली एवं गुमानी लोहार की गली में दर्जनों वंचित गरीब लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर मामले में भेदभाव का आरोप लगाया था। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि पीएमओ ऑफिस में की गई पीएम आवास योजना में धांधली की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच चंडीगढ़ सिविल सचिवालय के अवर सचिव को सौंप दी गई है। अब उनका संगठन यह मांग उठाएगा कि हरियाणा सरकार पीएम आवास योजना में आवंटित किए गए मकानों की सूची का पुन: जांच निरीक्षण कराया जाए और अपात्र लोगों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ ना देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।