जच्चे-बच्चे को कुपोषण से बचाने 1673 को दिये 67 लाख

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी: प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत दादरी जिले में अब तक डेढ़ हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को किस्तों में कुल पांच-पांच हजार रुपये दिए गए हैं। जिससे गर्भवती महिला गर्भकाल के दौरान पोषित खाना खा सकें, और महिला व गर्भ में पल रहा बच्चा कुपोषण या कमजोरी का शिकार न हो। साथ ही आंगनबाड़ियों द्वारा समय-समय पर गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जांच भी की जा रही है।

कुपोषण को जड़ से खत्म करने और देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ जनवरी 2017 को किया था। योजना के तहत गरीब वर्ग की गर्भवती महिलाओं को किस्तों में पांच-पांच हजार रुपये की धनराशि दी जानी थी। धनराशि दिए जाने का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषित आहार उपलब्ध कराना था। योजना शुरू हुए करीब दो वर्ष का समय बीतने को है और अभी तक चरखी दादरी जिले में 1673 गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ दिया जा चुका है। जिन्हें स्कीम के तहत कुल 67.05 लाख रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है। साथ ही अभी दो सौ से अधिक महिलाओं को एक से दो किस्त दी जा चुकी हैं, जबकि अन्य किस्त भी उन्हें पात्र होने पर दी जाएगी। बाक्स : 150 दिन के अंदर होता है पंजीकरण

जब महिला पहली बार गर्भवती होती है तो उसके 150 दिनों के अंदर संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी के पास उसे पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। जिसके बाद पहली किस्त के तौर पर 1000 रुपये, गर्भधारण के 180 दिनों के बाद दूसरी किस्त के तौर पर 2000 रुपये तथा शेष 2000 रुपये प्रसव उपरांत टीकाकरण के पहले चरण के बाद दिए जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि महिला अपना आधार कार्ड, बैंक खाता आदि की जानकारी संबंधित आंगनबाड़ी को दे।

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अबॉर्शन पर नहीं मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ केवल उस स्थिति में दिया जाएगा जब महिला पहली बार गर्भवती होती है। यदि महिला पहले भी गर्भवती हुई है और किसी कारणवश उसेअबॉर्शन कराना पड़ा है तो ऐसी स्थिति में वह प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होगी। बाक्स:

गरीब तबके की महिलाओं को मिला सबसे ज्यादा लाभ

महिला एवं बाल विकास अधिकारी निर्मल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महिलाओं के लिए योजना का शुभारंभ किया गया था। उक्त धनराशि से गरीब तबके की महिलाएं गर्भ काल के दौरान पोषित खाना खा सकें और पैदा होने वाले बच्चा कमजोरी और कुपोषण का शिकार न बन सके।