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273 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, 20 टन कचरे का नहीं हुआ उठान

जागरण संवाददाताभिवानी नगर परिषद कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कार

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Aug 2019 01:08 AM (IST)Updated: Wed, 28 Aug 2019 01:08 AM (IST)
273 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, 20 टन कचरे का नहीं हुआ उठान
273 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, 20 टन कचरे का नहीं हुआ उठान

जागरण संवाददाता,भिवानी : नगर परिषद कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण शहर में 20 टन कचरे का उठान नहीं हुआ, ना ही सड़क, नालो व नालियों की सफाई हुई। 273 सफाई कर्मचारी सहित साढ़े चार सौ कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट रही। गुस्साएं कर्मचारियों ने नप कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों की यह हड़ताल अगले दो दिन और जारी रहेगी।

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नगर के 31 वार्डों में मंगलवार को सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट रही। नप कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण गली मोहल्ला में ना ही तो कचरे का उठान हुआ और ना ही सफाई। यहां तक नप कार्यालय में सरकारी कामकाज भी पूरी तरह से ठप रहने से लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। शहर के लोग हड़ताल के कारण परेशान रहे। गलियों में डोर-टू डोर कचरे का लेने के लिए आने वाले नप के टैंपों भी नजर तक नहीं आए।

नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर परिषद कार्यालय के बाहर नगरपालिका कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों की अध्यक्षता प्रधान विजय कुमार व राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव ने संयुक्त रूप से की। सचिव शीतल बागड़ी, कोषाध्यक्ष सुनील बिडलान, राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव ने भाजपा सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि 24 मई के समझौते को सरकार लागू नहीं कर रही है,जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। जिसका खामियाजा उन्होंने आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नप कर्मचारियों ने एसकेएस जिला प्रधान सुखदर्शन सरोहा, रोशनी, बाला, मनीषा, लालाराम, कुलबीर, रविद्र, मोहन, कमलेश, राज्य सचिव पुरूषोत्तम दानव सहित अनेक नप कर्मचारी उपस्थित थे।

ये रहीं मांगें

--ठेका प्रथा को समाप्त करना

--फायर ऑपरेटरों की भर्ती रद करना

--कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना

--एक्सग्रेसिया पॉलिसी बहाल करना

--सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपए करना

--10 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी करना

--समान काम समान वेतन लागू करना

--सफाई कर्मचारियों को जरूरी सामान देना

--हड़ताली कर्मचारियों पर बने मुकदमे वापस करना

--ईएसआइ व ईपीएफ घोटाले की जांच स्टेट विजिलेंस से करवाना

--आवासीय कालोनियों में 100-100 गज के प्लाट आवंटन करना

--सफाई दरोगा व हेड सीवर मैन को तृतीय श्रेणी का स्केल देना


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