जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : दादरी जिला बनने के करीब पौने तीन साल के बाद अब जल्द ही लोक निर्माण विभाग को जिला स्तरीय कार्यालय मिल जाएगा। मौजूदा समय में सरकारी भवनों, सड़कों का निर्माण करवाने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारी खुद ही अस्थाई कार्यालय में बैठ कर काम निपटा रहे हैं। दरअसल दादरी में मौजूदा विश्राम गृह के समीप ही एक जिला स्तरीय विश्राम गृह का निर्माण करवाया जा रहा है। विश्राम गृह में जमीन आने के कारण लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यालय को तोड़ दिया गया हैं। इस पुराने कार्यालय में विभाग के कार्यकारी अभियंता, एसडीओ, कनिष्ठ अभियंता व अन्य स्टाफ सदस्य अपना कार्य निपटाते थे। लेकिन कार्यालय को तोड़ने के कारण अब अधिकारियों को रेस्ट हाउस के बैक साइड स्थित एक छोटे से गोदाम में ही बैठकर काम निपटाना पड़ रहा है। ऐसे में अधिकारियों द्वारा लोक निर्माण विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय के निर्माण के लिए 2.18 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर उच्च अधिकारियों के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।

एक हजार वर्ग गज में बनेगा कार्यालय

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए एस्टीमेट के अनुसार नया कार्यालय करीब एक हजार वर्ग गज क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके लिए विभाग के मौजूदा कार्यालय के समीप ही जगह का चयन किया गया है। विभाग के नए कार्यालय में कार्यकारी अभियंता सहित उपमंडल अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता व अन्य स्टाफ के बैठने की व्यवस्था की जाएगी।

नए बहुमंजिला विश्राम गृह पर खर्च होंगे 12 करोड़

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सितंबर 2016 में दादरी जिला बनने के बाद से ही यहां पर वीआइपी मूवमेंट के साथ ही अधिकारियों की संख्या भी बढ़ गई। दादरी में पहले से मौजूद विश्राम गृह में केवल तीन कमरे है। जिससे वह काफी छोटा पड़ने लगा था। ऐसे में लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 12 करोड़ रूपये की लागत से नए बहुमंजिला विश्राम गृह का एस्टीमेट तैयार किया गया था। एस्टीमेट को मंजूरी मिलने के बाद नए विश्राम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग के पुराने कार्यालय की जमीन भी इसके अंतर्गत आने के कारण कार्यालय को तोड़ दिया गया।

मंजूरी के लिए भेजा एस्टीमेट : एक्सईएन

लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र दलाल ने बताया कि विभाग के नए कार्यालय के लिए दो करोड़ 18 लाख रुपये के एस्टीमेट को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। एस्टीमेट को मंजूरी मिलते ही नियमानुसार कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। जिससे स्टाफ के साथ ही आम जनता को भी राहत मिलेगी।

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Posted By: Jagran

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