फुटवियर उद्योगपतियों ने एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी से श्रमिकों की तनख्वाह इएसआइ फंड से देने की मांग की

- सिफी के नेतृत्व में हुई वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से रूबरू हुए फुटवियर उद्योगपति, बहादुरगढ़ के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने रखी मांग जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

बहादुरगढ़ समेत देशभर के फुटवियर उद्योगपति केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी से शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से रूबरू हुए। कानफेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्री (सिफी) के माध्यम से की गई इस वीडियो कांफ्रेंस में उद्योगपतियों ने कोरोना महामारी के बीच इंडस्ट्री से जुड़ी कई मांग रखी। कांफ्रेंस में सिफी व बहादुरगढ़ फुटवियर एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने फुटवियर इंडस्ट्री से जुड़ी मांग रखी। बहादुरगढ़ से एसोसिएशन के महासचिव सुभाष जग्गा, उपप्रधान विकास आनंद सोनी व नरेंद्र छिकारा, सह सचिव हरीशंकर बाहेती भी इस कांफ्रेंस में शामिल हुए। प्रधान राजकुमार गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों को इएसआइ से सैलरी का कुछ भाग जारी करने की मांग की। राजकुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे विश्व में 1400 करोड़ जोड़ी जूते बनते हैं। सबसे ज्यादा चीन में 800 करोड़ और दूसरे नंबर पर भारत में 230 करोड़ जोड़ी जूते बनते हैं। भारत में एक आदमी एक दिन में 12 जोड़ी जूते बनाता है। जूते बनाने पर 20 फीसद कोस्ट मैन पावर, 3 फीसद कोस्ट बिजली, 50 फीसद कोस्ट रॉ मैटीरियल की होती है। इसके अलावा कुछ और खर्च होते हैं। मुश्किल से 3 से पांच फीसद का फायदा होता है। कोरोना की वजह से मार्च में 60 फीसद उत्पादन हुआ। अप्रैल में उत्पादन नहीं हुआ। मई में 15 फीसद होगा और जून में 50 फीसद होगा। इन चार माह में उत्पादन की औसत 25 फीसद ही आएगी। ऐसे में हम मैनपावर को सैलरी कैसे दे सकते हैं। राजकुमार गुप्ता ने केंद्री मंत्री नितिन गडकरी को बताया कि इएसआइ में हम साढ़े तीन फीसद शेयर देते हैं। इससे 90 हजार करोड़ रुपये इएसआइ के फंड में जमा हैं। कोरोना महामारी में इस फंड का प्रयोग करके सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह का कुछ हिस्सा जारी कर देगी तो उद्योगों को नुकसान कम होगा। साथ ही जीएसटी रिफंड जल्द से जल्द कराने, चीन से आने वाले मॉल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने समेत कई मांग केंद्रीय मंत्री के सामने उद्यमियों ने रखी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्यमियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार रखने का आश्वासन दिया। साथ ही जीएसटी रिफंड एक सप्ताह के अंदर-अंदर कराने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने उद्यमियों से सभी प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के सामने भी मांग रखने के निर्देश दिए ताकि वे उद्योगों के लिए सरकार की ओर से कुछ सहयोग कर सकें।