आटो मार्केट : 30 फीसद राशि जमा न होने से नहीं मिल रही दुकानों की पोजेशन
??????? ???? ????? ????????? ?? ?? ?? ??????-12 ??? ?????? ?? ?? ?? ??? ??????? ?? ???? ??? ?? ??? ????? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ???????? ??????? ?? 30 ???? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ?? ??????? ?? ?????? ???? ??????? ??????? ???-??? ???? ??? ?????? ????? ?? ??? ???? ??? ????
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से सेक्टर-12 में विकसित की गई नई आटो मार्केट का ड्रा हुए तो ढाई महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, मगर अभी तक ऑटो व्यवसायी दुकानों की 30 फीसद राशि ही जमा नहीं करवा पाए हैं। जब तक यह राशि जमा नहीं होगी, तब तक दुकानों की पोजेशन नहीं मिलेगी। अधिकारी बार-बार इसके लिए अनुमति मिलने का समय बढ़ा रहे हैं।
ऑटो मार्केट में कुल 232 साइट हैं। पहली ई-नीलामी 23 अगस्त को हुई थी। उस दिन 176 दुकानें बिकी थी। शेष दुकानों के लिए 16 सितंबर को दोबारा से नीलामी करवाई तो 30 दुकानें बिक गई। मगर 26 शेष रह गई थी। इस बीच जिन ऑटो व्यवसायियों ने दुकानें ली, उनको पोजेशन नहीं मिल पाई है। जब तक उनकी 30 फीसद राशि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास जमा नहीं होती, तब तक उनको पोजेशन नहीं मिलेगी। पूर्व विधायक से मिला प्रतिनिधिमंडल :
बहादुरगढ़ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधायक नरेश कौशिक से लेटर ऑफ इंटेन्ट मिलने में देरी के विषय में मिला। पूर्व विधायक ने संपदा अधिकारी विकास ढांडा से बात की और एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि सीएम मनोहर लाल खट्टर या मुख्य प्रशासक से मुलाकात के लिए समय लिया जाएगा। इस दौरान एसोसिएशन चेयरमैन राजेंद्र अरोड़ा, महासचिव गजेंद्र सांगवान, सचिव देवेंद्र जांगड़ा, उपप्रधान अतर सिंह सैनी, राधेश्याम जांगड़ा, कार्यकारिणी सदस्य शादी लाल, दीवान सिंह राठी, संत राम सैनी, प्रीतम भारद्वाज, मनोज मुदगिल, सोनू जिदल, पूर्व कोषाध्यक्ष रवींद्र गुप्ता, गुलशन खुराना मौजूद रहे। आपत्ति के बाद दोबारा भेजी थी फाइल:
इस संबंध में फाइल तैयार करके मुख्यालय भेजी गई थी। मगर आपत्ति के बाद वापस आ गई थी। आपत्तियों का जवाब तैयार करके फाइल को दोबारा भेजा गया था, लेकिन उसके बाद कोई हलचल नहीं है। 30 फीसद राशि जमा कराने की तिथि तय नहीं हुई है। पूर्व कोषाध्यक्ष रवींद्र गुप्ता ने बताया कि इस बारे में प्रशासक से भी मुलाकात की गई है। उन्होंने एक सप्ताह का समय दिया है। मगर दो सप्ताह पहले संपदा अधिकारी ने एक सप्ताह का समय दिया था।