अंबाला, [दीपक बहल]। रेलवे में तबादलों के खेल पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी संज्ञान लिया है। रेलवे में अन्‍य कर्मियों के तबादले समय-समय पर होते रहते हैं, लेकिन कई अधिकारी अरसे से विभिन्‍न पदों पर जमे हुए हैं। इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल सख्त हो गए हैं। उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग की गाइड लाइन के अनुसार तबादला नहीं होने पर सभी महाप्रबंधकों से जवाब-तलब किया है और 3 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। 30 नवंबर को रेलवे बोर्ड से जारी आदेश को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।

संवेदनशील पदों पर वर्षों से जमे अफसरों का तबादला तय, 3 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अफसरों और कर्मचारियों का हर चार साल में तबादला करने के निर्देश दे रखे हैं। इस आधार पर रेलवे बोर्ड ने तबादला पॉलिसी बनाकर सभी महाप्रबंधकों को पहले से हिदायत दे रखी है। इसके बावजूद अफसर मलाईदार पदों पर जमे हुए हैं। कार्यकाल पूरा होने के बावजूद उन्हें हटाया नहीं गया है। तबादला होता भी है तो वे रुकवा लेते हैं।

रेल मंत्री पीयूष गोयल की बैठक में उठा मुद्दा, आनन-फानन में रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश

मालूम हो कि 28 नवंबर को रेल मंत्री की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। इस पर उन्होंने संवेदनशील पदों से अधिकारी का तबादला पॉलिसी के अनुसार होने की इच्छा जताई थी। उसके बाद रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश में 11 अगस्त 2008 और 18 फरवरी 2009 को जारी तबादला आदेशों का भी जिक्र किया गया है।

भारी पड़ रहे एसीएम और आइआरटीएस अधिकारी

अंबाला मंडल की बात करें तो भारतीय रेल यातायात सेवा (आइआरटीएस) और एसीएम (असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर) रैंक के एक अधिकारी का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद तबादला नहीं किया गया। एसीएम छह साल से यहां बैठे हैं, जबकि उत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (सीसीएम) दो बार उसके तबादले के आदेश दे चुके हैं। नियमों के अनुसार एक शहर में अधिकारी का कार्यकाल दस साल से अधिक नहीं  होना चाहिए, जबकि दिल्ली में अधिकारी 20-20 साल से एक ही पद पर डटे हैं।

 

Posted By: Sunil Kumar Jha