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अवैध निर्माणों पर नपा का डंडा, 106 को भेजे नोटिस

अवैध निर्माणों पर नपा का डंडा 106 को भेजे नोटिस संवाद सहयोगी बराड़ा नगरपालिका (नपा) बराड़ा ने अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की है। नपा प्रशासन ने अवैध निर्माण करने वाले 106 लोगों को नोटिस भेजे हैं जिनमें 20 भवन निर्माता भी हैं। सारे नियम कानून ताक पर रखकर यह निर्माण किए हैं जिन पर अब नपा कागजी कार्रवाई तो शुरू कर दी है जबकि आगामी कार्रवाई को भी अमल में लाया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 08:59 AM (IST)Updated: Wed, 20 Nov 2019 08:59 AM (IST)
अवैध निर्माणों पर नपा का डंडा, 106 को भेजे नोटिस
अवैध निर्माणों पर नपा का डंडा, 106 को भेजे नोटिस

अवैध निर्माणों पर नपा का डंडा, 106 को भेजे नोटिस

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संवाद सहयोगी, बराड़ा

नगरपालिका (नपा) बराड़ा ने अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की है। नपा प्रशासन ने अवैध निर्माण करने वाले 106 लोगों को नोटिस भेजे हैं, जिनमें 20 भवन निर्माता भी हैं। सारे नियम कानून ताक पर रखकर यह निर्माण किए हैं, जिन पर अब नपा कागजी कार्रवाई तो शुरू कर दी है, जबकि आगामी कार्रवाई को भी अमल में लाया जाएगा। इसी को लेकर इन लोगों में हड़कंप की स्थिति है, जबकि किसी तरह से खुद को बचने के लिए कोशिशों में जुट गए हैं।

नपा क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतों के चलते अफसरों ने अब कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय किया है। बेतरतीब, बिना नक्शे के बनने वाले अवैध निर्माण से कस्बों की सुंदरता पर दुष्प्रभाव के साथ-साथ स्वच्छता, पर्यावरण व जीवन शैली की गुणवत्ता सहित यातायात की समस्या भी परेशानी का सबब बनती है। इसके अतिरिक्त भवनों के नक्शे पास करवाने के शुल्क का नपा के राजस्व में अहम योगदान होता है। प्रथम चरण में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नक्शे जमा करवाने संबंधी अधिनियम 1973 की धारा 208 के अंतर्गत नोटिस भेजकर चेतावनी जारी की जाती है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया जाता है। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 106 दोषियों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई और 20 लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नियम है कि नोटिस देने के बाद भी यदि निर्माण कार्य जारी रहता है, तो 5 हजार से दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसके बाद भी निर्माण जारी रहने की सूरत में सौ रुपये प्रतिदिन जुर्माना चुकाना होता है। नोटिस अवधि के 7 दिन के उपरांत प्रशासन बनाए गए निर्माण को गिराकर खर्च वसूल कर सकता है। इसके अतिरिक्त दोषियों को न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत 6 माह के कारावास की सजा का भी प्रावधान है। फोटो नंबर :: 25

जल्द होगी, कार्रवाई : भवन निरीक्षक

नगरपालिका बराड़ा के भवन निरीक्षक दर्शन लाल ने बताया कि अवैध निर्माणों को लेकर नोटिस भेजे गए हैं, जिन पर कार्रवाई होगी। करीब 106 नोटिस दिए गए हैं, जबकि इन में 20 भवन निर्माता भी हैं। इसी को लेकर अब आगामी कार्रवाई की तैयारी है।


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