लिखित में आश्वासन नहीं मिलने से परेड की जनता दुखी

जागरण संवाददाता, अंबाला : छावनी के परेड में मालिकाना हक जनसभा का धरना 76वें दिन में प्रवेश कर गया। जनसभा के पदाधिकारियों ने निवर्तमान कांग्रेस और बीजेपी के सांसद को मांगपत्र सौंपा और पीड़ा जाहिर की गई है कि जिला प्रशासन ने उनकी सर्वे नंबर 65 जमीन का 86 करोड़ का मूल्य लगाया है जिसे सरकार हमें देने की बात कह रही है। लेकिन परेड की जनता की शुरू से मांग रही है कि उनके धरने स्थल पर आकर लिखित में डीसी या स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आकर आश्वासन दें।

जनसभा के पदाधिकारियों ने बताया कि निवर्तमान सांसद कुमारी सैलजा और रत्न लाल कटारिया अब दोबारा से ज्ञापन सौंपा हैं और मांग की है कि वह उनकी समस्या का समाधान कराएं। मालिकाना हक जनसभा ने अपने ज्ञापन में पूरा ब्यौरा दिया है कि यहां पांचवीं पीढ़ी रह रही है और अंग्रेजों ने उन्हें यहां पर बसाया था लेकिन अभी तक उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। इसीलिए उन पर आज भी अंग्रेजों की तरह कैंटोनमेंट बोर्ड हुकुम चलाता है और निर्माणाधीन मकान गिरा देता है। इसीलिए जनता शौचालय तक नहीं बना पाती। आज उनकी हालात काफी खराब है लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है।