अंबाला सिया वाटिका अवैध निर्माण पर घिरे अफसर, पार्षदों ने खोला मोर्चा तो हुई कार्रवाई; DC से विजिलेंस जांच मांगी

उनका आरोप है कि बिना वैध बिल्डिंग प्लान और नगर परिषद की अनुमति के बड़े व्यावसायिक स्तर के लोहे के ट्रस और ऊंचे पिलर खड़े कर दिए गए, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इससे पहले पार्षद स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी मिलकर लिखित शिकायत दे चुके हैं।

शुक्रवार को पार्षदों की मेहनत रंग लाई और निर्माण गिराना आरंभ किया गया। पार्षदों ने शिकायत में न केवल कथित अनधिकृत निर्माण पर सवाल उठाए हैं, बल्कि नगर परिषद के अधिकारियों की भूमिका, आदेशों के पालन में देरी और निर्माणकर्ताओं को कथित संरक्षण की भी जांच कराने की मांग की है। शिकायत के साथ मौके की तस्वीरें और अधिकारियों की ओर से जारी आदेशों को भी प्रमाण के तौर पर लगाया गया है।

उन्होंने डीसी से मांग की है कि निर्माण की अनुमति, मौके पर हुई कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पूरी जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कथित अनधिकृत निर्माण किसकी अनुमति या लापरवाही से आगे बढ़ता रहा।

पार्षदों का आरोप है कि निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद 16 जुलाई को मेमो जारी कर 17 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।

डीएमसी को ईओ को छोड़ एमई को सीधे आदेश देना पड़ा

मामले में 27 जुलाई का डीएमसी कार्यालय आदेश भी पार्षदों की शिकायत का अहम आधार है। शिकायत के मुताबिक, बार-बार आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने के बाद डीएमसी ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के बजाय नगर इंजीनियर हरिश शर्मा को सीधे मौके पर जाकर डी-सीलिंग कराने के निर्देश दिए।

उन्हें कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराने और फोटो सहित अनुपालन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे। जरूरत पड़ने पर लॉकस्मिथ की मदद लेकर ताला खोलने के निर्देश भी दिए गए। पार्षदों ने इसी घटनाक्रम को अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल बताते हुए डीसी से जांच की मांग की है।