Haryana: अवैध खनन पर सख्त हुई सरकार, राजस्थान से सटे जिलों में बढ़ाई निगरानी; ट्रक किए जाएंगे जब्त

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: राजस्थान से लगते इलाकाें में अवैध खनन को लेकर सरकार सख्त हो गई है। खनन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि दूसरे राज्यों से अवैध तौर पर आने वाले ट्रकों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की गाइड लाइन के अनुसार जब्त किया जाए।

राजस्थान से सटे भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों सहित कई जगह अवैध खनन हो रहा है। पिछले दिनों सीएम फ्लाइंग की टीमों ने स्टोन क्रशरों पर छापेमारी की तो कई जगह अवैध तौर पर बजरी व पत्थर मिला।

सीएम फ्लाइंग की छापेमारी की बाद खनन विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं जिसके चलते खनन क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाई गई है। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कहीं पर भी अवैध खनन का मामला सामने आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। ओवरलोड वाहनों के चालान भी काटे जाएं।

अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संज्ञान लेते हुए अवैध खनन में कोई एफआइआर दर्ज नहीं करने और लंबित मामलों में ढीली जांच पर नाराजगी जताई है। साथ ही खनन पर प्रतिबंध के बावजूद अरावली में चल रहे स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट के बारे में रिपोर्ट तलब की है।

सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक एक जनवरी 2017 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक पुलिस को 582 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 507 को एफआइआर में बदला गया है। बाक्स फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह के डीसी से मांगा हलफनामा एनजीटी ने खनन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं।

अरावली क्षेत्र में अवैध खनन से संबंधित सात आपराधिक मामलों में केवल एक मामले में दोष सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही जिस भूमि पर अवैध खनन किया गया है, उसके सुधार/पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

अरावली में चल रहे स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट को लेकर खनन विभाग के निदेशक और फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह के उपायुक्तों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत अदालत में शिकायत दर्ज करने के लिए खनन विभाग को 44 शिकायतें वापस भेज दी। ये 44 शिकायतें बिना ट्रांजिट पास के खनिजों के परिवहन से संबंधित थीं।