जागरण संवाददाता, अंबाला : हरियाणा राजकीय अनुदान प्राप्त कालेज प्रिसिपल एसोसिएशन ने मांग उठाई है कि नामांकन लेने विद्यार्थियों को कालेजों में फीस जमा करवाने की इजाजत दी जाए। इसी को लेकर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल रविवार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल से मिला। इस दौरान जहां कालेजों की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया गया, वहीं कई बिदुओं पर बातचीत की। एसोसिएशन ने कहा कि दाखिला प्रक्रिया को लेकर विद्यार्थियों सहित अभिभावक तक परेशान हैं। शिक्षा मंत्री ने समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया।

उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन से लेकर अनलॉक के दौरान कई महीनों का अनुदान कालेजों को नहीं मिला, जबकि इसी कारण से स्टाफ का वेतन तक रुका हुआ है। इस दौरान एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डा. अशोक चौधरी, उपप्रधान डा. एचपी शर्मा, डा. रणपाल सिंह, डा. पीके वाजपेयी, डा. एचएस कंग आदि मौजूद रहे।

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शिक्षा मंत्री को ये समस्याएं बतलाई

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की फीस सरकार पहले खुद ले लेती है जबकि बार-बार आग्रह करने के बाद भी फीस कालेज को देरी से मिलती है। द्वितीय वर्ष के छात्रों (ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट) की फीस भी पोर्टल से ही लेना चाहती है, जबकि कालेजों को ही इजाजत दी जाए कि वे इन विद्यार्थियों की फीस खुद लें। दो मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी कालेजों में सीटें काफी खाली हैं। ऐसे में कई विद्यार्थी प्राइवेट कालेजों या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं। कालेजों को ही एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने दी जाए। करीब ढाई माह से दाखिला प्रक्रिया चल रही है। पोर्टल में भी दिक्कतें रहती हैं। ऐसे में कालेजों को एडमिशन व फीस लेने दी जाए।

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वर्जन

कालेज प्रबंधन इन दिनों कई समस्याएं झेल रहे हैं। शिक्षा मंत्री को इन सभी परेशानियों से अवगत कराया है। शिक्षा मंत्री ने इनके समाधान का आश्वासन दिया है।

- डा. राजपाल सिंह, प्रधान, हरियाणा गवर्नमेंट एडिड कालेज प्रिसिपल एसोसिएशन

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